सिंघिया बाजार में जाम की समस्या से अब जल्द मिलेगी निजात DM ने बाईपास स्थल का किया निरीक्षण

समस्तीपुर/विभूतिपुर : समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड के सिंघिया घाट बाजार में लगातार बनी रहने वाली जाम की समस्या से जल्द निजात मिलने की उम्मीद जगी है। मंगलवार को डीएम रोशन कुशवाहा ने सिंघिया घाट पहुंचकर प्रस्तावित बाईपास निर्माण के लिए स्थल का निरीक्षण किया। डीएम ने सर्वप्रथम भगवती स्थान के समीप बांध का जायजा लिया। इसके बाद +2 रघुनंदन सेठ उच्च विद्यालय के समीप सड़क का निरीक्षण कर अधिकारियों से प्रस्तावित मार्ग को लेकर जानकारी ली।

डीएम ने कहा कि सिंघिया घाट में जाम की समस्या काफी जटिल है। खासकर रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बाद सड़क पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ जाता है। इससे लोगों को लंबे समय तक जाम में फंसना पड़ता है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क को बांध के रास्ते जोड़ते हुए करीब डेढ़ किलोमीटर लंबे बाईपास का प्रस्ताव चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। अभियंताओं को प्रस्तावित मार्गों का जायजा लेकर बेहतर विकल्प चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। जो मार्ग यातायात के लिहाज से सबसे बेहतर होगा, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने कहा कि रोसड़ा बाईपास का निर्माण होने के बाद इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन और बढ़ने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए अभी से बाईपास निर्माण की पहल की जा रही है, ताकि भविष्य में जाम की समस्या का स्थायी निदान हो सके। सिंघिया घाट में जाम की समस्या को लेकर लगातार दैनिक अखबारों और न्यूज चैनलों पर खबरें प्रकाशित होती रही हैं। स्थानीय लोगों ने भी डीएम को लिखित आवेदन देकर जाम से निजात दिलाने की मांग की थी। इसके बाद डीएम ने स्थल निरीक्षण किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर डीएम ने कहा कि यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हाल में ग्राम सभा भी हुई है और इस मामले में उप विकास आयुक्त ने संज्ञान लिया है। यदि किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से जुड़ा पाया जाता है तो बीडीओ सेंशन से पहले उसे सूची से हटा सकते हैं। वहीं बड़े स्तर पर पात्र परिवारों के नाम छूटे होने की जानकारी सामने आती है तो उसे चिन्हित कराकर प्रशासन उस पर संज्ञान लेगा। डीएम ने स्पष्ट कहा कि आवास योजना के सेंशन के समय भी जांच की जाती है और जांच में अपात्र पाए जाने वाले लोगों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। मौके पर बीडीओ सुनील कुमार, सीओ चंद्रशेखर, आरओ कैलाश प्रसाद मंडल समेत अन्य मौजूद रहे।