DM का सख्त निर्देश; ऑनलाइन दाखिल खारिज का मामला निर्धारित समय के अंदर अनिवार्य रूप से करें निष्पादित

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समस्तीपुर : जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने आंतरिक संसाधन राजस्व एवं भूमि सुधार तथा धार्मिक न्यास एवं भूमि उपलब्धता की समीक्षा की। आंतरिक संसाधन की समीक्षा के क्रम में नगर परिषद रोसड़ा, मापतौल कार्यालय, विद्युत कार्यालय दलसिंहसराय की उपलब्धि 50 प्रतिशत से कम रहने के कारण खेद प्रकट किया गया। निर्देश दिया गया कि अगली बैठक से पूर्व निर्धारित लक्ष्य को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। राजस्व की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी अंचल अधिकारी लोक शिकायत निवारण अंतर्गत एचएचओ के साथ होने वाली अनिवार्य बैठक का प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे की अपलोडिंग एसएचओ के लाॅगिन से अनिवार्य रूप से हो।

इसके अलावा अभियान बसेरा-2 अंतर्गत राजस्व कर्मचारी मोबाइल एप का प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिथान अंचल से कुल सर्वेक्षित 38 भूमि के आलोक में लैंड एलॉटमेंट जीरो था जिस पर जिलाधिकारी द्वारा काफी नाराजगी व्यक्त गई। प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा को निर्देश दिया गया कि अभियान बसेरा 2 अंतर्गत जितने सर्वे हुए हैं उन सभी लोगों का तिथि निर्धारण का अनिवार्य रूप से इस माह के अंत तक पर्चा वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

ऑनलाइन दाखिल खारिज के मामले में जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि दाखिल खारिज के मामले निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से निष्पादित किए जाएं इसके अलावा परिमार्जन प्लस की लंबित मामलों को यथाशीघ्र निष्पादित करना सुनिश्चित किया जाएं। साथ ही मापी के लिए अंचल अधिकारी स्तर से मापी के लिए लंबी अवधि ना निर्धारित करके शॉर्ट टाइम एवं विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार दिये गये समय अवधि में मापी कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये। भूमि उपलब्धता के संबंध में मुफस्सिल, यातायात एवं साइबर थाना कार्यालय के लिए भूमि की समीक्षा की गई एवं अंचल अधिकारी समस्तीपुर को मुफस्सिल थाना के लिए नई भूमि की खोजकर यथाशीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया।

प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय के लिए भूमि निर्माण के लिए कल्याणपुर अंचलाधिकारी सैदपुर पंचायत के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त विद्युत उपकेंद्र हेतु सिंघिया, मोहिउद्दीननगर एवं विभूतिपुर से भूमि का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं था। जिलाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अंदर भूमि उपलब्ध करने दिया गया। साथ ही, जिलाधिकारी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि अगली बैठक में इस बात की भी समीक्षा की जाएगी कि इस बैठक से अगली बैठक के बीच में कितने कार्यों का निष्पादन किया है। जो अंचल अधिकारी कार्यों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे, उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में अपर समाहर्ता अजय कुमार तिवारी, प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा रजनीश कुमार राय, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी मनीष कुमार, सभी भूमि सुधार उपहर्ता, सभी अंचल अधिकारी एवं सभी राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।