प्रचार में मनमानी अब नहीं; तेजस्वी का ऐलान- विज्ञापन नीति से कसेंगे शिकंजा, सौ करोड़ खर्च-सरकार को चवन्नी नहीं…

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बिहार के सभी नगर निकायों में होर्डिंग समेत अन्य सभी तरह के विज्ञापनों को नियंत्रित करने और इनसे राजस्व वसूलने की तैयारी की जा रही है। नीतीश सरकार ने फैसला किया है कि विज्ञापन नीति को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। यह घोषणा उपमुख्यमंत्री सह नगर एवं आवास विकास मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने शहर के ज्ञान भवन में की। विभाग की तरफ से आयोजित 261 नगर निकायों के राज्यस्तरीय उन्मुखीकरण सह कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

कार्यशाला में नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर ने भाग लिया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ पटना शहर में विज्ञापन का करीब 100 करोड़ रुपये सालाना का कारोबार है। पटना समेत अन्य सभी शहर होर्डिंग से पटे हुए हैं, लेकिन सरकार को इनसे एक चवन्नी का भी राजस्व नहीं मिलता है। सभी नगर निकायों को विज्ञापन नीति के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तेजी से शहरीकरण की रफ्तार देखते हुए जमीन संग्रह नीति (लैंड पुलिंग नीति) तैयार की जा रही है। ताकि पहले सड़क, ड्रेनेज, बिजली समेत तमाम मूलभूत सुविधाओं का विकास हो, तब आवासीय कॉलोनियों के बनने की शुरुआत हो। व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्र अलग-अलग हो। इस नीति की मदद से शहरों का समुचित तरीके से विकास किया जाएगा। विस्तृत हो रहे शहरों में आधारभूत संरचनाओं का विकास दूसरे बड़े शहरों की तर्ज पर करने में यह नीति कारगर साबित होगी। उन्होंने पटना नगर निगम को स्वच्छता सर्वे में अवार्ड पाने के लिए बधाई दी। साथ ही कहा कि अन्य निकायों में भी साफ-सफाई बेहतर करें।

इस मौके पर विभागीय प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में सभी शहरों को अपना प्रदर्शन बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जल्द ही शहरों की प्लानिंग से जुड़ी नई योजना लाई जाएगी। विभाग में जल्द 200 इंजीनियरों की बहाली होने जा रही है। 110 की संख्या में कार्यपालक पदाधिकारी भी विभाग को मिलेंगे। इस मौके पर सचिव धर्मेंद्र सिंह, अपर सचिव सुनील कुमार यादव, उप-सचिव मनोज कुमार, निदेशक सुशील कुमार मिश्रा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छा व्यवहार करें अधिकारी

तेजस्वी यादव ने निकायों के अधिकारियों से कहा कि जन प्रतिनिधियों का सम्मान करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। कई मुद्दों पर जन प्रतिनिधियों के साथ टकराव की स्थिति बनती है। परंतु किसी के दबाव में आकर काम नहीं करें। समस्या आने पर सीधे विभागीय अधिकारियों और उनके सेल को बताएं।

15 शहरों में जलनिकासी को 860 करोड़ स्वीकृत

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास विभाग के पास काफी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। हाल में 15 शहरों में स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम को बहाल करने के लिए 860 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि पटना का मोइनुल हक स्टेडियम राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनने जा रहा है। इसका निर्माण बुडको करवा रहा है।