ईद से पहले नीतीश सरकार ने दी ईदी, 20 को ही मिल जाएगी अप्रैल की सैलरी

बिहार सरकार के कर्मियों के लिए खुशखबरी है. ईद को देखते हुए अप्रैल माह का वेतन 20 तक देने का निर्देश दिया गया है. वित्त विभाग ने इस संबंध में निर्णय लिया है. दरअसल, ‘ईद-उल-फित्र’ चांद के हिसाब से 21 या 22 अप्रैल को हो सकता है. अल्पसंख्यक समुदाय के इस पर्व को देखते हुए सरकार ने सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को अप्रैल 2023 माह का वेतन 20 अप्रैल तक देने का निर्देश दिया है. इसके लिए वेतन संबंधित विपत्र 20 अप्रैल तक कोषागारों में प्रस्तुत करने और कोषागार पदाधिकारी द्वारा उसी दिन से उसे पारित करने का फैसला लिया गया है.

राज्य कर्मियों के वेतन-पेंशन अब चार प्रतिशत की वृद्धि
सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन व पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को पहली जनवरी, 2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि की गयी है. अब राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत के स्थान पर 42 प्रतिशत मिलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गयी.

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट द्वारा राज्य योजना मद के तहत ग्रामीण विकास विभाग के तहत वर्ष 1982-83 के दौरान जवाहर ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत सृजित अस्थायी 102 पदों में से 53 पदों को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में हस्तांतरित किये जाने और शेष 49 पदों को वापस करने की स्वीकृति दी गयी. इसके अलावा बिहार पुलिस द्वारा संचालित किये जाने वाले इमरजेंसी रेस्पोंस सपोर्ट सिस्टम के लिए मेसर्स भारती एयरटेल को जेपी हॉस्पीटल स्थित जंक्शन प्वाइंट से बिहार पुलिस रेडियो राजवंशी नगर भाया ललित भवन तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने संबंधी कार्य के लिए निशुल्क राइट ऑफ वे उपलब्ध कराने और केबल बिछाने के लिए सभी प्रकार के शुल्कों को माफ करने की स्वीकृति दी गयी.

कैबिनेट ने पटना जिले के भुसौला-दानापुर के कुल रकबा 6.5 एकड़ भूमि वाल्मी परिसर स्थित जल संसाधन विभाग के स्वामित्व की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की लीज होल्ड भूमि बिपार्ड के संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए मुफ्त में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गयी. इसी प्रकार से बिहार आकस्मिकता निधि के 350 करोड़ के स्थायी काय को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 मार्च 2024 तक अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10 हजार करोड़ करने की स्वीकृति दी गयी.