समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड में कार्यरत एक महिला शिक्षक द्वारा की गई लिखित शिकायत ने न केवल स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत को उजागर किया है, बल्कि अब राज्य स्तर पर भी हड़कंप मचा दिया है। उमवि टोलेनासि, आधारपुर में कार्यरत शिक्षिका सरस्वती कुमारी द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य वरीय पदाधिकारी को भेजे गए शिकायती पत्र के अनुसार, ताजपुर के प्रखंड संसाधन केंद्र को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। पत्र में सीधे तौर पर तीन अधिकारियों पर ‘सिंडिकेट’ चलाने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
पत्राचार के अनुसार इसमें अनिश कुमार (लेखापाल), अरविन्द कुमार साह (प्रधानाध्यापक, उ.म.वि. मोतीपुर कन्या) व सुरभित कुमार (प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी) सम्मिलित है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ये तीनों मिलकर शिक्षकों का आर्थिक मानसिक शोषण कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का तरीका बेहद शातिराना है। जानबूझकर शिक्षकों के खातों के अंकों में हेरफेर कर दी जाती है ताकि वेतन रुक जाए। फिर इसे ठीक करने के नाम पर 2 हजार रुपये से 5 हजार रुपये तक की अवैध वसूली की जाती है। आवासीय भत्ता और महंगाई भत्ता जैसे बकाये को पास करने के बदले मोटी रकम मांगी जाती है।
आरोप है कि लेखापाल अनिश कुमार खुलेआम कहता है, ‘हमारी पहुंच प्रखंड से लेकर जिला तक है, तुम कहीं भी चले जाओ, अंत में हमारे पास ही आओगे और हम ही काम करेंगे’। इस मामले की गंभीरता को लेते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासी पदाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया हैह परिषद के प्रशासी पदाधिकारी शिव कुमार राउत ने जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर को पत्र जारी कर इस पूरे प्रकरण पर एक पक्ष के भीतर रिपोर्ट मांगी है। इस पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि शिक्षिका सरस्वती कुमारी द्वारा लगाए गए अनियमितताओं के आरोपों पर तुरंत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि इस रिपोर्ट से अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग को अवगत कराया जा सके।
इधर शिक्षकों का कहना है कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के बजाय अपनी समस्याओं और विभागीय वसूली से निपटने में उलझे रहते हैं। अब जबकि मामला राज्य मुख्यालय के संज्ञान में है, ताजपुर प्रखंड के शिक्षकों को उम्मीद है कि उन्हें इस ‘कमीशनराज’ से मुक्ति मिलेगी और दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। मिली जानकारी के मुताबिक डीईओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने जांच का निर्देश मिलने के बाद डीपीओ एमडीएम व एओ बीईपी को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
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