समस्तीपुर :- समस्तीपुर नगर निगम के नए वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने पर लगी रोक अभी तक नहीं हटाई गई है। इससे वार्डों के लोगों व वार्ड पार्षदों में नाराजगी है। कुछ वार्ड पार्षद इसी मुद्दे को लेकर होल्डिंग टैक्स देने का विरोध भी कर रहे हैं। वे नगर प्रशासन पर लगातार दवाब भी बना रहे हैं।
उनका कहना है कि जब प्रकाश जैसी बुनियादी सुविधा भी लोगों को नहीं दी जा रही है तो फिर होल्डिंग टैक्स किस बात का। जबकि इस रोक को हटाने के लिए नगर निगम की मेयर ने विभाग के मंत्री से मिल कर जनहित में रोक हटाने के लिए आवेदन भी दिया था। जिस पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। यह रोक नगर विकास विभाग से महीनों पूर्व लगाई गई थी।
पुराने वार्डों में प्रकाश व्यवस्था के लिए समस्तीपुर नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट की खरीद व उसे लगाने की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक नगर विकास विभाग ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। यह रोक समस्तीपुर नगर निगम सहित राज्य के सभी नगर निकायों में एक साथ लगाई गई थी। इसको लेकर आदेश जारी किया गया था।
नगर विकास विभाग ने रोक संबधी अपने जारी आदेश में कहा था कि सरकार को यह सूचना मिल रही है कि नगर निकायों द्वारा स्ट्रीट लाइट की खरीद व उनके अधिष्ठापन में निर्धारित वर्गीकरण व दरों में विभिन्न निकायों में काफी अंतर पाया जा रहा है। साथ ही प्रतिष्ठित कंपनियों से लाइटों की खरीद ना कर अन्य कंपनियों से खरीद की जा रही है। इसको देखते हए स्ट्रीट लाइटों की खरीद व अधिष्ठापन कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाती है। अगले आदेश तक यह रोक लगायी जाती है।
इस बीच नगर निगम प्रशासन से लाइटों की खरीद व अधिष्ठापन से सम्बंधित कई बिंदुओं पर जानकारी भी तुरंत मांगी गई थी। सभी जानकारी देने के लिए एक खास प्रपत्र जारी किया गया था। नगर निगम से कितनी लाइट खरीदी, उनके वोल्टेज क्या हैं, प्रति लाइट दर क्या है, लाइट संधारण की अवधि क्या है, प्रति लाइट अंतिम भुगतेय दर क्या है, किस कंपनी की लाइट खरीदी आदि जानकारी मांगी गई थी।
लाइट लगाने पर लगी रोक को हटाने के लिए मैंने जनहित में नगर विकास विभाग के मंत्री से पटना में हाल में ही मिला था। उन्हें रोक हटाने के लिए एक अनुरोध पत्र भी दिया था। उन्हें बताया था कि वार्डों में स्ट्रीट लाइट नहीं लगाने से वार्ड पार्षद उनसे नाराज हैं। वे इस मसले को लेकर उन पर लगातार दवाब बना रहे हैं।
-अनिता राम, मेयर, समस्तीपुर
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