सम्राट कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर लगी मुहर, जानें बड़े फैसले

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है. सम्राट चौधरी की सरकार 15 अप्रैल को बनी है. तबसे हर कैबिनेट में एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं. सम्राट कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए और 27 एजेंडों पर मुहर लगी है.

कुल 27 एजेंडों पर मुहर:

बिहार विधान मंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है. वहीं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी और सेवानिवृत्ति पर अधिकारी और उनके आश्रित के साथ राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारी और कर्मियों और उनके आश्रित पेंशनधारी को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी.

बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 का गठन:

इसके तहत भूमि के मूल्य का निर्धारण क्रय की जाने वाली भूमि की दर शहरी क्षेत्र में बाजार मूल अथवा सर्किल दर जो भी अधिक हो के दोगुनी और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने पर बाजार मूल्य अथवा सर्किल दर जो भी अधिक हो के चार गुना समतुल्य होगा, जिसपर 10% का अतिरिक्त प्रतिफल प्रोत्साहन की राशि के रूप में दे होगा. क्रय की जाने वाली भूमि स्टांप और पंजीयन शुल्क से मुक्त होगा. कैबिनेट में इसकी स्वीकृति दी गई.

बिहार में IB कार्यालय :

शेखपुरा में आईबी कार्यालय के निर्माण के लिए 27.48 एकड़ जमीन 6 करोड़ 24 लाख 2400 रुपए के भुगतान पर SIB भारत सरकार को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है. गोपालगंज में आईबी कार्यालय और आवासीय परिसर निर्माण के लिए 67 लाख ₹50000 के भुगतान पर जमीन गृह मंत्रालय भारत सरकार को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है. बेगूसराय में 21 एकड़ जमीन उपकारा के निर्माण के लिए गृह विभाग पटना को निशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है.

3 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि स्वीकृत:

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 को स्वीकृति दी गई है. माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश गण के उपयोग के लिए 10 नए वाहनों के क्रय की स्वीकृति दी गई है. 3 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई.

युवा रोजगार और कौशल विभाग के गठन के पश्चात बिहार स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशन ट्रेनिंग एवं बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो में श्रम संसाधन विभाग के स्थान पर युवा रोजगार एवं कौशल विभाग बिहार पटना को प्रस्थापित करने की स्वीकृति मिली है.

57 पदों के सृजन की स्वीकृति:

युवा रोजगार एवं कौशल विभाग जोड़कर नए युवा रोजगार एवं कौशल विभाग गठन किया गया है. नवसृजित विभाग के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए विशेष योजनालय के क्रियान्वयन, बाजार मांग के रूप रोजगार के अवसर , विशेष प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए टूलकिट एवं रोजगार प्रशिक्षण हेतु वित्त पोषण आदि के लिए 6 नए विशेष नियोजन निदेशालय के लिए 57 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.

छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए 55 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई है. लघु जल संसाधन विभाग भूगर्भ शास्त्री संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2026 को स्वीकृत किया गया है. पंचायत को हस्तांतरित सभी राजकीय नलकूपों की मरम्मति संचालन एवं रखरखाव का कार्य अब लघु जल संसाधन विभाग द्वारा की जाने से संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है.

21300 हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षा:

बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना अंतर्गत विश्व बैंक से संपोषित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर 102.98 करोड़ की राशि की स्वीकृति हुई है. 258 करोड़ की राशि खर्च होना है, जिसमें मधुबनी एवं सुपौल जिला अंतर्गत 21300 हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी.