स्मार्ट प्रीपेड मीटर के ग्राहक अगर महीने में सवा सौ यूनिट तक ही बिजली खपत करते हैं तो उनको रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। उनको बिजली की सुविधा मिलती रहेगी। कंपनी ऐसे ग्राहकों की बिजली नहीं काटेगी। लेकिन जिन ग्राहकों का पूर्व का बकाया है तो वे रिचार्ज अवश्य कराएं, ताकि हर महीने काटी जाने वाली राशि का समायोजन हो सके। वहीं पोस्टपेड ग्राहकों को अगले महीने के बिल में सवा सौ यूनिट खपत को घटाकर ही बिजली बिल दिया जाएगा।
कंपनी की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने हाल ही में सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक शत-प्रतिशत अनुदान (मुफ्त) बिजली देने की घोषणा की है। सरकार के इस निर्णय का लाभ राज्य के एक करोड़ 86 लाख 60 हजार उपभोक्ताओं को होगा। इसमें से एक करोड़ 67 लाख 94 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं जो महीने में 125 यूनिट ही खपत करते हैं। फिक्सड चार्ज नहीं वसूले जाने के कारण इन उपभोक्ताओं को एक भी पैसा नहीं देना होगा। पोस्टपेड मीटर में 125 यूनिट तक खपत करने वालों को शून्य बिजली बिल दिया जाएगा, जबकि प्रीपेड मीटर के ग्राहक बिना रिचार्ज कराए भी बिजली की सुविधा का उपभोग कर सकेंगे।
वहीं सवा सौ यूनिट से अधिक खपत करने पर उपभोक्ताओं को पूर्व की तरह ही अनुदानित दर पर बिजली मिलती रहेगी। ग्रामीण इलाकों के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 7.42 रुपए प्रति यूनिट बिजली दर तय की है। इसमें से बिजली कंपनी पूर्व की तरह ही 4.97 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान देगी। इस तरह सवा सौ यूनिट से अधिक खपत करने वाले ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को मात्र 2.15 रुपए प्रति यूनिट की दर से ही बिजली शुल्क देना होगा।
शहरी इलाके में एक से सौ यूनिट तक के लिए आयोग ने 7.42 रुपए प्रति यूनिट दर तय की है। इसमें से सरकार 3.30 रुपए प्रति यूनिट अनुदान देती है और उपभोक्ताओं को 4.12 रुपए प्रति यूनिट ही देना पड़ रहा था। अब चूकि सवा सौ यूनिट तक बिजली शत-प्रतिशत अनुदानित (मुफ्त) कर दिया गया है। ऐेसे में उपभोक्ताओं को दूसरे स्लैब यानी 100 यूनिट से अधिक की दर से बिजली बिल देना होगा। दूसरा स्लैब आयोग ने 8.95 रुपए प्रति यूनिट तय किया है। इसमें सरकार पहले की तरह ही 3.43 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान देगी और उपभोक्ताओं को 5.52 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल भुगतान करना होगा।
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