बिहार शिक्षा विभाग चुनिंदा सरकारी शिक्षकों को नए साल में वेतन बढ़ोतरी का तोहफा देने जा रहा है। राज्य में वैसे नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी, जिनका वेतन निर्धारण उनके जूनियर से भी कम हो गया है। ऐसे शिक्षकों-पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में हुई विसंगति जल्द दूर होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने नियोजन इकाइयों के अध्यक्षों और सचिवों को दिशा-निर्देश जारी किया है।
विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एक अप्रैल, 2021 को देय वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। इसके बाद फिर नवंबर, 2021 के प्रभाव से पे-मैट्रिक्स में बदलाव किया गया। पे-मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में अगर किसी शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतन उनके जूनियर से कम तय हो गया है तो उनके मूल वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। ताकि, उनके कनीय (जूनियर) के मूल वेतन के बराबर उनका मूल वेतन भी हो जाए।
इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि कई जिलों से शिक्षकों की शिकायत आ रही थी कि उनकी बेसिक सैलरी जूनियर टीचर से भी कम है। इसको देखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साल 2025 में ऐसे शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्षों की वेतन विसंगति दूर करके उनके सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी।
बता दें कि हाल ही में बिहार सरकार शिक्षकों के लिए नई नियमावली लेकर आई है। इसके तहत नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा पास करने के तीन के बजाय पांच मौके दिए जाएंगे। इसमें नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले कर्मियों को अपने मौजूदा स्कूल में ही योगदान देने के लिए कहा गया है।
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