UPSC के विज्ञापन पर भड़के तेजस्वी; लैटरल एंट्री पर उठाए सवाल, कहा- आरक्षण से खिलवाड़ कर रही मोदी सरकार

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संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी ) ने लैटरल एंट्री के जरिए सीधी नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है। 45 पदों पर संयुक्त सचिव, उप-सचिव और निदेशक स्तर की भर्तियां निकाली हैं। जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए योजनाबद्ध और शातिराना तरीके से आरक्षण को खत्म करने का आरोप मढ़ा है।

तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यूपीएससी के विज्ञापन पर ऐतराज जताते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहेब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ कर रही है, यह विज्ञापन उसकी एक छोटी सी बानगी है। 𝐔𝐏𝐒𝐂 ने लैटरल एंट्री के ज़रिए सीधे 𝟒𝟓 संयुक्त सचिव, उप-सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली है। लेकिन इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर 𝐔𝐏𝐒𝐂 सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 𝟒𝟓 𝐈𝐀𝐒 की नियुक्ति करती तो उसे 𝐒𝐂/𝐒𝐓 और 𝐎𝐁𝐂 को आरक्षण देना पड़ता यानि 𝟒𝟓 में से 𝟐𝟐-𝟐𝟑 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होते।

मोदी सरकार बहुत ही व्यवस्थित, पद्धतिबद्ध, योजनाबद्ध और शातिराना तरीके से आरक्षण को समाप्त कर रही है। विगत चुनाव में प्रधानमंत्री समेत बिहार में उनकी पिछलग्गू पार्टियां और उनके नेता छाती पीट-पीटकर दावा करते थे। कि आरक्षण को समाप्त कर कोई उनका हक-अधिकार नहीं खा सकता लेकिन उनकी आंखों के सामने, उनके समर्थन और सहयोग के बल पर वंचित, उपेक्षित और गरीब वर्गों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। कथित स्वयंभू 𝐎𝐁𝐂 𝐏𝐌 समेत उनके साथ यूपी-बिहार-झारखंड के 𝐒𝐂/𝐒𝐓 और 𝐎𝐁𝐂 नेता दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ताली पीट ठहाके लगा रहे है। देश की 𝟗𝟎 फ़ीसदी आबादी का हक खाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। जागो “दलित-पिछड़ा-आदिवासी और गरीब सामान्य वर्ग” जागो! हिंदू के नाम पर ये आपका हक़ खा रहे है तथा आपके अधिकारों की बंदरबांट कर रहे है।

लैटरल भर्ती के जरिए भरे जा रहे इन पदों पर प्राइवेट नौकरी कर रहे लोग भी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। जिसमें मान्यता प्राप्त रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कंपनी, इंटरनेशनल एमएनसी, पीएसयू के कर्मचारी शामिल हैं। उम्मीदवारों से कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर 3 साल के लिए आवेदन मांगे जाते हैं, जिसे उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 17 सितंबर, 2024 है।