बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को केंद्र सरकार ने सिरे खारिज कर दिया है। जेडीयू सांसद कमलप्रीत के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता है। जिसकी वजहें भी बताईं, और कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की ओर से दिया जाता है। इसके लिए कुछ पैमाने तय किए गए हैं, जिसपर बिहार कहीं से भी खरा नहीं उतरता है। जिसके अब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार आ गए हैं।
लालू यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश ने कहा था कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, अब इस्तीफा दें। लालू ने कहा कि हम बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। आपको बता दें संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई थी। इसमें भी जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा और आरजेडी के मनोज झा भी शामिल हुए थे। लेकिन आज लोकसभा में एनडीए की सहयोगी जेडीयू और महागठबंधन की सहयोगी आरजेडी की मांग पर विराम लगा दिया गया है।
इससे पहले जब बीते महीने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पास हुआ था। लोजपा (आर) के अध्यक्ष चिराग पासवान भी बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग करते आए हैं। इस मुद्दे पर एनजीए के सहयोगी जेडीयू, लोजपा (आर), विपक्ष में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल की एक राय है।
आज लोकसभा के बजट सत्र के दौरान जेडीयू सांसद कमलप्रीत के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के देने सवाल पर वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि देश के कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। विशेष श्रेणी का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की ओर से दिया जाता है। इसके लिए कुछ पैमाने तय किए गए हैं, जिसपर बिहार कहीं से भी खरा नहीं उतरता है।
उन्होने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने बिहार की डिमांड पर विचार किया है, जिसके बाद 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत पेश की थी। विकास परिषद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर, बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मामला नहीं बनता है।
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