तस्वीर : फाइल
लंबे समय से प्रोन्न्ति (प्रमोशन) की आस देख रहे 11 हजार पुलिसकर्मियों को पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर उच्च पदों का प्रभार सौंपा गया है। इनमें सहायक अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद शामिल है। वहीं, उच्च पदों पर प्रभार दिए जाने वाले कुल 18,553 पदों में पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक तक के पदों के उच्चतर प्रभार का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को भेजा है। इस पर गृह विभाग ने भी अपनी प्रारंभिक सहमति दी है।
गुरुवार को एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यकारी प्रभार के कारण राज्य सरकार के राजस्व पर अतिरिक्त प्रभार नहीं पड़ेगा। ये अपने सभी उत्तरदायित्वों को निभाएंगे और वर्दी भी उसी अनुरूप पहनेंगे।
उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के 2019 में जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार के सभी सेवाओं एवं पदों पर दी जाने वाली सभी प्रोन्नतियां एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई की अनुमति नहीं है। फलस्वरूप, बिहार पुलिस पदाधिकारियों के विभिन्न प्रोन्न्ति आधारित महत्वपूर्ण पद- पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक तथा सहायक अवर निरीक्षक में बड़ी संख्या में रिक्ति उत्पन्न हो रही है।
गंगवार ने आगे बताया कि पुलिस पदाधिकारियों की आवश्यकता अनुसंधान, विधि-व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण एवं यातायात संचालन आदि में है। साथ ही, बिहार पुलिस को हाल ही में कई नए दायित्वों जैसे डॉयल-112 सेवा, साइबर थाना, महिला हेल्प डेस्क एवं स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत यातायात संचालन आदि की जिम्मेदारी सौँपी गयी है। इसके लिए पुलिस पदाधिकारियों की वर्तमान में उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि इस कारण कार्यहित में बिहार पुलिस पदाधिकारी संवर्ग के सहायक अवर निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक, एवं पुलिस उपाधीक्षक के उच्च पदों का प्रभार सौंपने का निर्णय गृह विभाग द्वारा बुधवार को दिए गए निर्देश के तहत लिया गया है।
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