शिक्षक संघ के आंदोलन की चेतावनी पर शिक्षा मंत्री का बयान: कहा- शिक्षक नियमावली राज्य हित में

माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली और नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर 11 जुलाई को 11 बजे हजारों-हजार की संख्या में शिक्षक पटना पहुंचेंगे और आंदोलन होगा। बता दें 10 जुलाई से बिहार विधान मंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। यानी शिक्षकों का प्रदर्शन सत्र शुरू होने के एक दिन बाद होगा। मॉनसून सत्र पांच दिनों का होने वाला है। जाहिर है विधान मंडल के बाहर और विधान मंडल के अंदर दोनों जगह शिक्षकों की मांग गूंजेगी।

बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने संघ की ओर से आंदोलन की दी गई चेतावनी पर कहा है कि इस आंदोलन पर हमें कुछ नहीं कहना है, जो शिक्षक नियमावली बनी है वह राज्य हित में है। कहा कि बस एक परीक्षा ही तो पास करनी है। वहीं परीक्षा पास करनी है जो वे स्कूलों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं। शिक्षक नियमावली के जरिए बिहार शिक्षा के क्षेत्र में विश्वस्तरीय इमेज बनाने के लिए प्रयास कर रहा है।

बिना शर्त राज्यकर्मी बनाने की मांग है

शिक्षकों संघों की मांग है कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। यह महागठबंधन के घोषणा पत्र में भी कहा गया था लेकिन अब सरकार बीपीएससी से परीक्षा ले कर राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहती है। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन भी निकाला हुआ है।

कुछ दिनों पहले शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को हटाते हुए तेज तर्रार अफसर के.के. पाठक को विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। शिक्षकों के आंदोलन पर के.के. पाठक का तेवर कड़ा होने वाला है इसकी खूब चर्चा है! लेकिन शिक्षक संघ भी इस बार आर-पार की लड़ाई लड़ने की मूड में है। चर्चा इसकी भी है कि अगर शिक्षक संघों की मांग नहीं मानी गई तो 2024 और 2025 के चुनाव में शिक्षक अपनी ताकत एकजुटता के साथ दिखाएंगे। यह एक बड़ा वोट बैंक है जिसका झुकाव राष्ट्रीय जनता दल की तरफ रहा है।