BPSC पेपर लीक में BDO बर्खास्त, मजिस्ट्रेट के तौर पर प्रतिनियुक्त थे

सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी बड़हरा (भोजपुर) के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी को बर्खास्त कर दिया है. कैबिनेट ने इस आदेश की मंजूरी दे दी है. जयवर्धन गुप्ता के बड़हरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी रहते हुए इस सेंटर पर परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हुआ था वहां पर ये मजिस्ट्रेट के तौर पर प्रतिनियुक्त थे. पेपर लीक में इनकी संलिप्तता सामने आई थी जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने इनको गिरफ्तार किया था और अब कैबिनेट ने इनको बर्खास्त कर दिया है. शुक्रवार को कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में कुल 28 एजेंडों पर मुहर लगी है. सरकार द्वारा जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी सहमति जताई गई है उसकी विस्तृत तौर पर जानकारी संवाददाता सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने दी. बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 की अधिसूचना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. राज्य में बेहतर और अव्वल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अब सीधे एसडीओ और डीएसपी के पदों पर नियुक्ति मिलेगी.

कैबिनेट ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है. ऐसे खिलाड़ियों को 5 साल के अंदर समकक्ष शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रूट से हासिल कर लेनी होगी. आर्यभट्ट ज्ञान विश्विद्यालय पटना के मुख्यालय और विश्विद्यालय में स्थापित स्कूलों के लिये 201 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ-साथ राज्य के सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं डीम्ड विश्विद्यालयों के 50 प्रतिशत स्नातक एवं स्नातकोत्तर सीटो पर नामांकन एवं अन्य शुल्क राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के निर्धारित शुल्क के समरूप होगा.

विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सचेतक के अलावा विरोधी दल के मुख्य सचेतक को यात्रा के लिए एचओआर की सुविधा या बिहार विधान मंडल के समान सदस्य को विमान/ रेलयात्रा की सुविधा में से एक विकल्प चयन में संशोधन किया गया है. राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के तहत 270 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है.