Samastipur

समस्तीपुर : तय समय-सीमा बीत जाने के बाद भी हेना प्रवीण ने शिक्षा विभाग को स्पष्टीकरण का नहीं दिया जवाब, अंबेडकर विद्यालय की अनीता चल रही फरार

समस्तीपुर : फर्जी तरीके से सेवाकालीन प्रशिक्षण में शिक्षिका हेना प्रवीण की जगह किसी अन्य महिला के भेजने के मामले में विभाग द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण के बावजूद आरोपित हेना प्रवीण ने तय समय-सीमा के दो दिन बाद भी अब तक अपना जवाब शिक्षा विभाग को नहीं सौंपा है। इस मामले में हेना प्रवीण समेत तीन लोगों के विरुद्ध मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज भी की गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने अब तक हेना प्रवीण से पूछताछ तक नहीं की है।

वहीं, गार्ड की नौकरी करने वाली सोनी कुमारी को फर्जी तरीके से ट्रेनिंग में भेजने की आरोपी अंबेडकर विद्यालय की शिक्षिका अनिता कुमारी घटना के बाद से ही फरार चल रही है, लेकिन उसकी तलाश में भी पुलिस की सक्रियता नजर नहीं आ रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हेना प्रवीण अब भी नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित हो रही है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चाहकर भी उनकी हाजिरी पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं।

कारण यह बताया जा रहा है कि पूर्व में निलंबित बीईओ ने अब तक अपना प्रभार नहीं सौंपा है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से बाधित है। इसी बीच शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्रवाई के बजाय पटना से शिक्षा विभाग ने पूर्व में आरोपी रहे बीईओ को ही निलंबन मुक्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार, बीईओ कृष्णदेव महतो को सेवानिवृत्त होने से ठीक एक दिन पहले निलंबन मुक्त कर दिया गया था। जबकी जांच कमिटी के अध्यक्ष सह एडीएम (आपदा) राजेश कुमार सिंह ने अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन बीईओ कृष्णदेव महतो पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। बावजूद इसके अब तक कई संदिग्ध शिक्षक भी अपने-अपने विद्यालय में बने हुए हैं व कई फरार भी हो गये है। वहीं हेना प्रवीण लगातार विद्यालय पहुंच रही है।

इधर सूत्रों के अनुसार हेना प्रवीण द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव ना देने पर विभाग उसके निलंबन की तैयारी में जुटी है। इस संबंध में डीईओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि फर्जी तरीके से सेवाकालीन प्रशिक्षण में अपनी जगह किसी और को भेजने के मामले में संबंधित शिक्षिका हेना प्रवीण से स्पष्टीकरण मांगा गया था। निर्धारित समय सीमा के भीतर अब तक उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। यह गंभीर लापरवाही है। स्पष्टीकरण नहीं मिलने की स्थिति में विभागीय नियमों के अनुसार आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी।