समस्तीपुर :- ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली, संविदा कर्मियों की रेगुलराइजेशन, खाली पड़े लाखों को भरने, जन सेवाओं के निजीकरण पर रोक लगाने समेत अन्य मांगों को राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। संसद के बजट सत्र के दौरान संसद के समक्ष सामूहिक धरना से आंदोलन की शुरुआत होगी।
श्री लांबा ने शनिवार को कर्पूरी सभागार में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के तीन दिवसीय राज्य सम्मेलन के खुले अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने इसका उद्घाटन किया। उनहोंने कहा कि ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले जारी हैं। बड़े पूंजीपतियों के लाखों-करोड़ कर्ज को माफ किया जा रहा है और कारपोरेट टैक्स को घटाकर 22 प्रतिशत कर लाखों करोड़ की राहत प्रदान की जा रही है। दूसरी तरफ खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी लगा दिया है।
उन्होंने कहा कि जनवरी व फरवरी में सभी राज्यों में कर्मचारी सम्मेलन किए जाएंगे। इसके बाद मार्च से जून तक देश के सभी जिलों, तहसील व ताल्लुक स्तर पर कर्मचारी सम्मेलन होगा। आंदोलन के अगले चरण में जुलाई महीने में देश के चारों कोनों में कर्मचारी वाहन जत्थे चलाएं जाएंगे। यह जत्थे सभी महानगरों, शहरों व कस्बों में जन सभाएं करते हुए सितम्बर माह में नई दिल्ली में पहुंचेंगे।
दिल्ली में चेतावनी रैली की जाएगी, जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। खुले अधिवेशन की अध्यक्षता बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह ने की। सम्मेलन में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव ए. श्रीकुमार, वित्त सचिव एवं बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महासचिव शशिकांत सिंह, माकपा विधायक अजय कुमार आदि मौजूद थे।
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