बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का पार्टी हर स्तर पर विरोध करेगी। चुनाव आयोग इसके बाद भी हमारी मांग नहीं सुनता है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पटना के सदाकत आश्रम में रविवार को आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से भी बात हुई है कि इस संबंध में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई जाये। चुनाव आयोग से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग एक पार्टी का समर्थन करते हुए निर्णय ले रहा है। मतदाता पुनरीक्षण को एक साजिश करार देते हुए उन्होंने कहा कि इससे गरीब, पिछड़े वोट के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। बरसात के केवल 28 दिनों में मतदाता सत्यापन का काम कैसे पूरा हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा-जदयू सरकार ने स्कूली शिक्षा के साथ ही उच्च शिक्षा में भी बिहार के भविष्य को बर्बाद कर दिया है।
बिहार का ड्रॉपआउट दर देश में सबसे ज्यादा है। न स्कूलों में बिजली है, न शिक्षक, न कंप्यूटर और न ही लाइब्रेरी मौजूद है। पेपरलीक पर उन्होंने आरोप लगाया कि प्रति छात्र दर तय कर दी गई है। नीट पीजी में 70 से 80 लाख, नीट यूजी में ₹30-40 लाख, बैंकिंग परीक्षा में ₹15-20 लाख प्रति छात्र पर बोली लग रही है। प्रेसवार्ता में डॉ. मदन मोहन झा, अभय दूबे, प्रेमचंद मिश्र, अवधेश कुमार सिंह, राजेश राठौड़ आदि मौजूद रहे।
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