बिहार चुनाव रद्द करने की अपील पर प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जज ने कहा- जन सुराज पार्टी चाहे तो हाईकोर्ट जाए

बिहार चुनाव को रद्द करने की प्रशांत किशोर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पीके को फटकार लगाई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने प्रशांत किशोर से कहा है कि वो हाईकोर्ट जाएं । जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की याचिका पर शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि महिलाओं को सहायता के लिए राशि दी गई थी। पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग उचित नहीं है।

चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार विधानसभा चुनाव- 2025 रद्द करने और राज्य में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी। दाखिल याचिका में बिहार सरकार पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपये हस्तांतरित करके आदर्श संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

याचिका में कहा गया था कि निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद-324 (सभी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन की निगरानी, निर्देशन एवं नियंत्रण करने) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत राज्य में चुनाव के दौरान राज्य में 25-35 लाख महिला मतदाताओं को 10,000 रुपये सीधे धन हस्तांतरण के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।