गरीबों को मुफ्त बिजली, स्मार्ट मीटर पर बैन लगाने की मांग; संसद में पप्पू यादव का भाषण

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बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने देश भर में गरीबों को मुफ्त बिजली देने और स्मार्ट मीटर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को सवाल उठाते हुए सांसद ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। पप्पू यादव ने अपने भाषण में कहा कि 2016-17 में मोदी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। लेकिन, उसके बाद गरीबों के लिए मुफ्त कनेक्शन को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के जरिए बिहार में चंद खास लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जबकि आम जनता परेशान हो रही है।

पूर्णिया सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी या किसी भी जाति-धर्म के गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली की योजना नहीं चलाई है। साथ गांवों से शहरों में मजदूरी करने जाने वाले लोगों को भी सरकार किसी तरह की सुविधान नहीं देती है। इससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ डाला जा रहा है। ये मीटर बहुत ही खतरनाक हैं। हमारी मांग है कि इनपर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि स्मार्ट मीटर स्मार्टली लूट का मीडियम है। यह गरीब लोगों और मध्यम वर्ग को लूटने का धंधा है। भारत सरकार स्मार्ट मीटर पर प्रतिबंध लगाए और आम गरीबों को मुफ्त में बिजली प्रदान करे।

सांसद के सवाल के जवाब में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि देशभर के सभी गांवों और घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए समय-समय पर कई योजनाएं चलाई गईं। 2014 से पहले ग्रामीण विद्युतीकरण और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना चल रही थी। मोदी सरकार ने इन्हें जोड़कर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना शुरू की। इसके बाद सौभाग्य योजना के जरिए भी घर-घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया गया है।