बिहार में अब आम लोगों को राजस्व दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद दो दिनों के अंदर यह दस्तावेज उन्हें मिल जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में शुक्रवार को इस योजना को मंजूरी दे दी। बैठक में 25 प्रस्तावों पर अपनी सहमति दी गयी। इससे राज्य के करोड़ों लोगों को अपनी जमीनों के कागजात हासिल करने में सहूलियत होगी।
बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व दस्तावेज यथा राजस्व प्रशासन से जुड़े सभी पुराने न्यायिक आदेश, नक्शा, भू-अभिलेख न अन्य दस्तावेजों को स्कैन कर डिजिटल पटल पर संरक्षित किया जा रहा है। आवेदन करने पर संबंधित नागरिकों को पुराने परंपरागत तरीके के साथ-साथ नये तरीके अर्थात ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि किसी भी प्रतिलिपि के लिए स्टांप शुल्क अभिलेखों के पृष्ठों के आधार पर निर्धारित होगा। यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कार्यकारी आदेश के तहत तय होगा। इसका भुगतान भी विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन प्रकिया के माध्यम से किया जाएगा। डॉ. सिद्धार्थ के अनुसार डाटा सेंटर द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ पंजीकृत आवेदन प्राप्त होने पर उसे संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाएगा। वहां से अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर अंकित प्रति प्राप्त होने पर आवेदक को दो दिनों में उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही कम्प्यूटर पर संधारित प्रेषण पंजी में आवेदन संख्या, आवेदक का नाम व प्रेषण की तिथि अंकित कर दी जाएगी।
4-4 कारखाना निरीक्षक व उपनिरीक्षकों का पद सृजित
श्रम संसाधन विभाग अंतर्गत बिहार श्रम सेवा तकनीकी के कारखाना निरीक्षक संवर्ग की विभिन्न कोटियों की पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त कारखाना निरीक्षक के चार पद और उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के चार पद सृजन को स्वीकृति दी गई। दरअसल, भारत सरकार के निर्देश के तहत 150 कारखानों पर एक कारखाना निरीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। लिहाजा, इन नए पदों की आवश्यकता थी।
15847 पदों पर काम कर रहे सर्वेक्षण कर्मियों को 2025 का अवधि विस्तार
कैबिनेट ने संविदा पर काम कर रहे सर्वेक्षणकर्मियों की सेवा का अवधि विस्तारित कर दिया गया है। दरअसल, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत राजस्व मानचित्रों तथा खतियान के अद्यतनीकरण के लिये जमीन-सर्वेक्षण किया जा रहा है। उस काम को चालू रखते हुए 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसम्बर 2025 तक के लिए कुल 15847 पदों (नियमित 1339 एवं विशेष सर्वेक्षण हेतु सृजित एवं पूर्व से सृजित संविदा के 14508) पदों के अवधि विस्तार की मंजूरी दी गई है।
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