21 IPS अफसरों को मिला प्रमोशन का तोहफा, बिहार पुलिस सेवा के 9 अधिकारी भी आईपीएस में प्रोन्नत
गृह विभाग ने बिहार कैडर के 21 आईपीएस अधिकारियों को शुक्रवार को प्रोन्नति दे दी। इनमें तीन को पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) से पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), 11 को एसएसपी से डीआईजी और सात एसपी को कनीय से प्रवर कोटि (सेलेक्शन ग्रेड) में प्रोन्नति दी गई है।
गृह विभाग ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। नव प्रोन्नत पदाधिकारियों की प्रोन्नति एक जनवरी, 2024 या प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
विभागीय जानकारी के अनुसार, कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे, सीआईडी की डीआईजी गरिमा मलिक और निगरानी की डीआईजी एस प्रेमलता को आईजी रैंक में प्रोन्नति दी गई है। यह तीनों वर्ष 2006 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस हैं।
2010 बैच के 11 आईपीएस अफसर प्रोन्नत
वहीं पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा समेत वर्ष 2010 बैच के 11 आईपीएस अधिकारियों को पुलिस उप निरीक्षक (डीआईजी) रैंक में प्रोन्नति दी गई है।
डीआईजी बनने वालों की सूची में मीनू कुमारी, दीपक वर्णवाल, नीलेश कुमार, मृत्युंजय कुमार चौधरी, तौहीद परवेज, अभय कुमार लाल, राशिद जमां, अनिल कुमार, अरविंद कुमार गुप्ता और प्रमोद कुमार मंडल का नाम शामिल हैं।
इसके अलावा गया के एसएसपी आशीष भारती, मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार समेत सात को कनीय प्रशासनिक ग्रेड से प्रवर कोटि में प्रोन्नति दी गई है। इस सूची में एसपी हरकिशोर राय, सत्यप्रकाश, राजेंद्र कुमार भील और स्वपना मेश्राम जी का नाम भी शामिल है।
यह सभी वर्ष 2011 बैच के हैं। इसके अलावा वर्ष 2010 बैच की आईपीएस धुरत सयाली सावलाराम को भी एक जनवरी, 2023 के प्रभाव से प्रवर कोटि में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी गई है। वह फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं।
बिहार पुलिस सेवा के नौ अफसरों को आईपीएस में प्रोन्नति
बिहार पुलिस सेवा के नौ अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में प्रोन्नति दी गई है। इनमें आलोक, हरिशंकर कुमार, मनीष कुमार सिन्हा, मनोज कुमार, अजय कुमार, महेंद्र कुमार बसन्त्री, बमबम चौधरी, मदन कुमार आनंद और अशोक कुमार चौधरी शामिल हैं।
इन सभी को बिहार कैडर प्रदान किया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इस बाबत शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, चयन सूची में बिहार पुलिस सेवा के दस अधिकारियों के नाम थे।
इनमें विश्वजीत दयाल का नाम फाइनल सूची में नहीं रखा गया है। बताया गया कि उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामले के कारण यह निर्णय लिया गया है।
अंतिम रूप से चयनित नौ अधिकारी एक साल के लिए प्रोबेशन पर रहेंगे। इसके बाद सभी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। यह नियुक्ति अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।
