नीतीश सरकार ने वार्ड सदस्यों से नल-जल का काम छीना: अब सारा काम PHED विभाग के जिम्मे, कैबिनेट ने लिया फैसला

बिहार सरकार ने पंचायत सदस्यों से अधिकार छीना है। नल जल योजना को पंचायत सदस्यों से छीन कर पीएचईडी के हाथों मे सौंपा गया है। नल-जल योजना में बड़ा बदलाव किया गया है।मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी पीएचईडी को सौंपा गया है। कैबिनेट ने योजना को पीएचईडी विभाग को सौपने पर हरी झंडी लगा दी है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडा पर मुहर लगी।

कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि पीएचएचडी विभाग ने प्रति एक नल जल योजना के लिए प्रतिवर्ष 30 हजार खर्च करेगा। पीएचईडी विभाग योजना को मरम्मत करने के लिए अतिरिक्त मानव बल भी उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा है कि पंचायती राज विभाग के नियंत्रण में ग्रामीण वार्डों में क्रियान्वित सभी पेयजल आपूर्ति योजनाओं के सतत संचालन और रख रखाव पीएचईडी को दिया जाता है।

नीतीश कैबिनेट ने दी हरी झंडी

कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। नीतीश कैबिनेट ने इस पर हरी झंडी दे दी है। वर्ष 2023-28 तक के लिए कुल 1 लाख 62 हजार 268 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे । कृषि रोड़ मैप के चौथे संस्करण में कृषि उत्पाद के उपज में वृद्धि होगी। सिंचाई,पर्यावरण संरक्षण होगा।

कैबिनेट अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने आगे बताया कि मुंबई में बिहार निवास बनाया जायेगा। इसके लिए जमीन मिली है। राज्य सरकार लीज पर जमीन ले रही है। 155 करोड़ की राशि से जमीन लीज पर ली गई है। इस जमीन पर नए भवन का निर्माण होगा। इसमें सरकारी कर्मियों को ठहरने के साथ कैंसर पीड़ित मरीजों और रुकने की व्यवस्था की जाएगी।

इधर,बिहार मे बढ़ते साइबर क्राइम से निपटने के लिए सरकार ने तैयारी की है। कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए साइबर थाने का गठन किया जाएगा। सूबा में कुल 44 साइबर थाने बनेंगे। थाने की गठन को लेकर पदों का सृजन किया गया है। दरोगा से लेकर चालक तक के पदों का सृजन किया गया है।