बिहार के पंचायती राज संस्थाओं से लेकर नगर निकायों के अधीन काम कर रहे लगभग पौने दो लाख शिक्षकों को कई महीने से लंबित वेतन का भुगतान होगा. बिहार सरकार ने ऐसे शिक्षकों के वेतन औऱ दूसरे खर्च के लिए 35 अरब 51 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च करने की मंजूरी दे दी है. नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज ये फैसला लिया गया.
35,51,05,00,000 रुपये का सहायक अनुदान देगी
सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों का वेतन का भार केंद्र सरकार औऱ बिहार सरकार मिल कर करती है. बिहार सरकार की ओर से कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का पैसा जारी नहीं किया है. ऐसे मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार अपने मद से सर्व शिक्षा अभियान में 35,51,05,00,000 यानि पैंतीस अरब ईक्यावन करोड़ पाँच लाख रुपये का सहायक अनुदान देगी.
बिहार सरकार आरोप लगाती रही है कि केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार अपने हिस्से का पैसा देने में देर करती है. इसका खामियाजा बिहार सरकार को भुगतना पड़ता है.
ऐसे शिक्षकों की संख्या 2 लाख 74 हजार 681 है
राज्य सरकार ने कहा है कि इस पैसे से पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के अधीन काम कर रहे शिक्षकों के साथ साथ उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का वेतन भुगतान होगा. ऐसे शिक्षकों की संख्या 2 लाख 74 हजार 681 है, जिनके वेतन का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान के तहत होता है. राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गयी राशि से मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऐसे शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जायेगा.
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