बिहार में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर आखिरकार सरकार की नींद टूटी है. नीतीश कैबिनेट की आज हुई बैठक में बिहार के सभी जिलों के साथ साथ रेल पुलिस जिलों में साइबर क्राइम थाना खोलने की मंजूरी दे दी गयी है. सरकार ने कुल 44 साइबर क्राइम थाना खोलने का फैसला लिया है.
कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों को मंजूरी
नीतीश कैबिनेट की आज हुई बैठक में कुल 17 एजेंडों को मंजूरी दी गयी. सरकार ने कृषि रोड मैप को सैद्धांतिक मंजूरी दी. यानि पैसे का प्रबंध नहीं किया गया है लेकिन सरकार 2023 से 2028 तक पांच सालों में कृषि रोड पर कुल 1 लाख 62 हजार 268 करोड़ रूपये खर्च करेगी.
राज्य कैबिनेट की बैठक में मुंबई में बिहार भवन बनाने का भी फैसला लिया गया. केंद्र सरकार ने मुंबई में बिहार भवन बनाने के लिए 2751 वर्ग मीटर जमीन दिया है. बिहार सरकार ने इस जमीन को लीज पर लेने पर सहमति जतायी है. इस जमीन के प्रीमियम की राशि चुकाने के लिए 160 करोड़ रूपये खर्च करने की भी मंजूरी दी गयी. बता दें कि केंद्र सरकार ने मुंबई पोत प्राधिकरण के एलफिस्टन स्टेट में बिहार सरकार को जमीन दिया है.
नयी रजिस्ट्री नियम को मंजूरी
नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार में नयी रजिस्ट्री नियमावली को भी मंजूरी दे दी गयी. नयी नियमावली के तहत अब जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए गवाह की जरूरत नहीं होगी.
नल-जल का काम पीएचईडी को
कैबिनेट की आज हुई बैठक में ग्रामीण इलाकों में नल-जल योजना का काम पंचायती राज विभाग से हटाकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिम्मे कर दिया गया. वहीं समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 35 अरब 51 करोड़ रूपये जारी करने का भी फैसला लिया गया है.
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