बिहार कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लेते हुए गया और मुजफ्फरपुर नगरनिगम क्षेत्र में 15 साल पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर आज कैबिनेट ने मुहर लगा दी.
बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है. 1 अक्टूबर 2023 से इन दोनों नगर निगम क्षेत्र में पंद्रह साल पुरानी व्यवसायिक गाड़ियां भी नहीं चलेंगी. इसके साथ ही गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार के डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर 30 सितंबर 2023 से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यानि इन दो शहरों में 30 सितंबर से डीजल चालित टेंपों भी नहीं चलेंगे.
बिहार सरकार ने स्वच्छ इंधन योजना 2019 का 31मार्च 2024 तक अवधि विस्तार कर दिया है. इसके साथ ही इसका क्षेत्र अब पटना के साथ-साथ गया और मुजफ्फरपुर भी होगा. तिपहिया मालवाहक वाहनों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है.
2000 पंचायतों में बनेंगे पंचायत सरकार भवन
इसके अलावे सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए एक साथ दो हजार पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी है. 2 हजार पंचायत सरकार भवनों के लिए सरकार ने 41 अरब 71 करोड़ 16 लाख रू जारी कर दिए हैं.
बिहार कैबिनेट ने आज शिक्षक नियुक्ति पर मुहर लगा दी. शिक्षक नियुक्ति नई नियमावली के तहत कक्षा एक से पांच के 85,477 शिक्षक तथा 6 से आठ कक्षा के लिए 1745 पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं, कक्षा नौ से 12 के लिए 90,804 पद किये गए हैं सृजित. यानि कुल 1,78,026 पदों का सृजन किया गया है.
प्राईमरी स्कूल के नियोजित शिक्षकों को कुल मिलाकर 37832 रू मिलेंगे. वहीं न्यू स्केल वाले प्राईमरी शिक्षकों को 44130 रू हर महीने मिलेंगे. यानि नियोजित शिक्षकों से नए बहाल शिक्षकों को वेतन मद में 6300 रू अधिक मिलेंगे. वहीं मिडिल स्कूल के नियोजित शिक्षकों को हर महीने कुल मिलाकर 39771 रू जबकि न्यू स्केल वाले शिक्षकों को 49050 रू मिलेंगे. इस तरह से 9300 रू ज्यादा मिलेंगे.
जबकि हाईस्कूल के नियोजित शिक्षकों को कुल 39771 रू मिलेंगे. वहीं हाई स्कूल में बहाल न्यू स्केल वाले शिक्षकों को 53970 रू मिलेंगे. इस तरह से नियोजित शिक्षक से 14200 रू अधिक राशि हर महीने मिलेंगे. उच्च माध्यमिक स्कूल के नियोजित शिक्षकों को हर माह कुल मिलाकर 41679 रू जबकि नए स्केल वाले शिक्षकों को 55610 रू मिलेंगे. इस तरह से 14000 रू अधिक राशि मिलेगी.
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