शिक्षक नियोजन की उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों के लिए आज होने वाली कैबिनेट की बैठक बहुत अहम है. शिक्षक अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि इस कैबिनेट में सातवें फेज के तहत होने वाले शिक्षक नियोजन से संबंधित नियमावली पेश की जा सकती है. दरअसल कैबिनेट में नियमावली को पेश होने को लेकर बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे.
अभ्यर्थियों की बढ़ी आसः
खुद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा वक्त-वक्त पर दिए गए बयान और उनके द्वारा किए गए ट्वीट के बाद नियोजन की उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों में उम्मीद की एक लहर दौड़ रही है. अभ्यर्थियों की उम्मीद को तब और बल मिला जब गत 3 फरवरी को शिक्षा मंत्री ने नियोजन को लेकर एक ट्वीट किया जिसके बाद हर तरफ यह चर्चा शुरू हो गई कि अंततः सातवें फेज नियोजन शुरू हो सकता है.
नियोजन के चार चरण हो चुके हैं पूरेः
बता दें कि 2006 में शिक्षक नियोजन की शुरुआत हुई थी. तब से लेकर अब तक नियोजन के चार चरण पूरे हो चुके हैं. इनमें प्राइमरी सेक्शन में अब तक तीन लाख 67 हजार के करीब शिक्षकों की बहाली हो चुकी है. जबकि सेकेंडरी और प्लस टू सेक्शन में अब तक 30 हजार के करीब शिक्षकों की बहाली हो चुकी है. शिक्षक नियोजन का पहला चरण सन 2006 में आयोजित किया गया था. जबकि छठा और अंतिम चरण 2022 के फरवरी माह में आयोजित किया गया था.
सातवें चरण की शिक्षक नियोजन को लेकर कयासः
सातवें चरण की शिक्षक नियोजन लेकर पिछले कई महीनों से कयास लगाए जा रहे थे. सातवें चरण की नियोजन की उम्मीद को तब और बल मिला, जब गत अगस्त माह में गठबंधन की सरकार बनी और शिक्षा मंत्री ने जताई कि जल्द ही सातवें चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा. कुछ दिन पहले जब ईटीवी भारत के साथ शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आगामी 24 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग में सातवें चरण के नियोजन की नियमावली को पेश कर दिया जाएगा, जिसके बाद नियोजन की प्रक्रिया डिक्लेअर हो जाएगी.
कैबिनेट की बैठक के फैसले का इंतजारः
अब ऐसे में जब कैबिनेट की मीटिंग होनी है सबकी निगाहें कैबिनेट में उपस्थित होने वाले मुख्य बिंदुओं पर टिकी हुई है. अगर कैबिनेट में सातवें चरण के नियमावली को लेकर प्रस्ताव पेश हो जाएगा तो सातवें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर रास्ते खुल जाएंगे. जानकारी के अनुसार इस चरण में करीब दो लाख पदों पर बहाली होनी है.
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