बिहार में निकाय चुनाव की तरीख को लेकर बिजेंद्र यादव का बड़ा बयान, जानें कहां तक पहुंचा आयोग का काम

बिहार में अति पिछड़ा आयोग के सदस्यों का सर्वे शुरू है. अति पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण को लेकर सभी डीएम के साथ मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर सहयोग करने का निर्देश दिया है. मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी डीएम अति पिछड़ा आयोग के सदस्यों को मदद करें. वहीं जेडीयू कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे ऊर्जा तथा योजना और विकास मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया कि दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्वों के बाद भी अतिपिछड़ा आयोग लगभग एक दर्जन जिलों का परीभ्रमण कर चुकी है. आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और संभव है दिसंबर में चुनाव भी हो जाए.

नवीन आर्या को बनाया गया है आयोग का अध्यक्ष:

नीतीश सरकार ने 19 अक्टूबर को नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर आयोग का गठन किया है. जेडीयू के उपाध्यक्ष और पार्टी मुख्यालय प्रभारी नवीन आर्या को अध्यक्ष बनाया गया है. साथ ही प्रवक्ता अरविंद निषाद को इसका सदस्य बनाया गया है. आरजेडी के दो नेता को भी आयोग में सदस्य बनाया गया है. मुख्यमंत्री ने आयोग को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है और आयोग की तरफ से एएन सिन्हा इंस्टिट्यूट को पत्र भेजा गया है. इसमें अति पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन कराकर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है.

एएन सिन्हा इंस्टिट्यूट करेगा सर्वेक्षण रिपोर्ट का अध्ययनः

एएन सिन्हा इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट के आधार पर अति पिछड़ा आयोग फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी. आयोग के सदस्य जिलों में अति पिछड़ों के सर्वेक्षण को लेकर लगातार बैठक भी कर रहे हैं. पटना में भी जिला अधिकारी और सर्वेक्षण में लगने वाले अन्य कर्मचारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश आयोग के सदस्य अरविंद निषाद दे चुके हैं. ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव का कहना है कि आयोग इस प्रकार से काम कर रही है जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कर देगी और संभव है कि दिसंबर में नगर निकाय का चुनाव भी हो जाए.

हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव स्थगित कर दिया था:

बिहार में नगर निकाय का चुनाव पटना हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार बिहार सरकार ने पहले आयोग का गठन नहीं किया. इस कारण ट्रिपल टेस्ट अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर नहीं हुआ. हाईकोर्ट की रोक के बाद सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है और आयोग जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने की कवायद में लगा है.