बिहार की 12 जिलों से गुजरने वाली 9 महत्वपूर्ण सड़क (स्टेट हाइवे) दो लेन चौड़ी होंगी। केन्द्र सरकार की डीईए (डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर) ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इन महत्वपूर्ण सड़कों को बनाने के लिये राज्य सरकार एडीबी से लोन ले सकेगी।
राज्य सरकार वर्ष 2006 से ही राज्य की महत्वपूर्ण स्टेट हाइवे को एडीबी से साफ्ट लोन (लंबे समय के लिये कब ब्याज पर मिलने वाला लोन) लेकर चौड़ीकरण कर रही है। अब तक राज्य की नीतीश सरकार पिछले 16 सालों में 1971 किलोमीटर लंबी 29 स्टेट हाइवे को 2 लेन चौड़ा कर तेज गति से चलने वाली सड़क बना चुकी है।
राज्य सरकार ने एक बार फिर से 462 किलोमीटर लंबी 9 सड़क और 1 ब्रिज बनाने के लिये एडीबी से लोन लेने का प्रस्ताव केन्द्र के पास भेजा था जिसकी मंजूरी मिल गई है। बिहार राज्य पथ विकास निगम (बीएसआरडीसी) अब इन 10 परियोजनाओं का फाइनल डीपीआर बनाएगा और सीधे एडीबी से डीपीआर पर मंजूरी लेगा।
एडीबी से डीपीआर और परियोजना की कुल निर्माण लागत की 70 फीसदी लोन की स्वीकृति मिलेगी और टेंडर की प्रक्रिया शुरु होगी। इन 10 परियोजनाओं के बन जाने के बाद जिले के दुरुस्त लोगों को पटना आने में कम दूरी तो तय करनी ही पड़ेगी, समय भी कम लगेगा।
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