मुख्य सचिव ने पकड़ा बिहार के सरकारी कार्यालयों में चल रहा अंगुली का खेल, एक ही कर्मचारी के अलग उंगलियों से दूसरों की भी हाजिरी

सरकारी कर्मियों व पदाधिकारियों के सही समय से कार्यालय आने के लिए शुरू की गई बायोमीट्रिक हाजिरी की व्यवस्था में खेल हो रहा है। नियमों को धता बताते हुए यह गड़बड़ी सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी ही कर रहे हैं। कई सरकारी कार्यालयों में बायोमीट्रिक हाजिरी की व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय कार्यालयों में जहां आधार आधारित बायोमीट्रिक हाजिरी नहीं है, वहां कर्मचारी अपने हाथ की अलग-अलग उंगलियों का इस्तेमाल कर दूसरे कर्मियों व पदाधिकारियों की हाजिरी बना रहे हैं।

मुख्य सचिव ने कार्रवाई का दिया निर्देश

राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने अपने पत्र में इन गड़बड़ियों का जिक्र किया है और इसे अविलंब दुरुस्त करने को कहा है। इस बाबत उन्होंने राज्य के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, डीजीपी, विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी डीएम और जिलों के एसएसपी को पत्र लिखकर गड़बड़ी रोकते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

मशीन ठीक करने आए प्रतिनिधियों के साथ अभद्रता

मुख्य सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य के मुख्यालय एवं संबद्ध कार्यालयों में आधार आधारित बायोमीट्रिक हाजिरी बनाए जाने की व्यवस्था हाल में शुरू की गई है। कई विभागों से ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ पदाधिकारी व कर्मियों द्वारा बायोमीट्रिक हाजिरी प्रणाली को बाधित करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। जब बायोमीट्रिक हाजिरी के लिए लगाई गई मशीनों की जांच करने आपूर्तिकर्ता या उनके प्रतिनिधि जा रहे हैं, तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। यह अवांछनीय व सरकारी सेवकों के आचरण के प्रतिकूल है। इससे सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ता ही है, नई व्यवस्था को लागू करने में भी कठिनाई होती है।

बायोमीट्रिक उपिस्थति की होगी नियमित मानीटरिंग

मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के सचिवों, अध्यक्षों व जिलों के संबंधित कार्यालय प्रभारियों से बायोमीट्रिक हाजिरी की व्यवस्था की नियमित निगरानी और मानीटरिंग करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही औचक निरीक्षण करने को भी कहा है। गड़बड़ी रोकते हुए ऐसा करने वालों पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी मुख्य सचिव ने दिया है। इसके साथ ही बायोमीट्रिक हाजिरी की व्यवस्था के तहत सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियमित उपिस्थति दर्ज कराने को कहा गया है।