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क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुद को पत्रकार कह सकते हैं? दिल्ली पुलिस ने SC को क्या बताया?

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क्या इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाला, यूट्यूब के लिए लोगों के इंटरव्यू लेने और घटनाओं के वीडियो अपलोड करने वाला व्यक्ति खुद को पत्रकार कह सकता है? क्या उसे भी किसी प्रदर्शन या विरोध-प्रदर्शन की कवरेज के दौरान वही सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो अखबार और टीवी चैनलों के पत्रकारों को मिलती है? यह सवाल दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रील बनाने वाले लोग अपने आप पत्रकारों की कैटेगरी में नहीं आ जाते हैं।

कैमरा और माइक होने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा है कि पेशेवर पत्रकारों की एक अलग कैटेगरी होती है। उनका काम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया के जरिये खबरों की रिपोर्टिंग करना होता है। वहीं, कई लोग कैमरा और माइक लेकर वीडियो बनाने, यूट्यूब पर रील अपलोड करने और सोशल मीडिया के जरिये कंटेंट का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के उद्देश्य से भी प्रोटेस्ट साइट जाते हैं।

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एनडीटीवी की रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि ऐसे लोगों को पत्रकारों के बराबर मानने का सवाल अभी तय होना बाकी है। हालांकि, पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि उसे किसी व्यक्ति के रील बनाने या सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने से आपत्ति नहीं है। उसका तर्क केवल इतना है कि पत्रकारिता के पेशेवर काम और सामान्य कंटेंट क्रिएशन के बीच अंतर किया जाना चाहिए।

प्रदर्शन के दौरान पहचान करना हुआ मुश्किल

दिल्ली पुलिस का कहना है कि अक्टूबर में हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कई लोग कैमरा और माइक लेकर पहुंचे थे। इनमें पत्रकारों के अलावा यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर और रील बनाने वाले लोग भी शामिल थे। भीड़ और तनावपूर्ण हालात के बीच पुलिसकर्मियों के लिए यह पहचानना मुश्किल हो रहा था कि कौन रिपोर्टिंग कर रहा है और कौन प्रदर्शन में हिस्सा ले रहा है। हलफनामे में एक महिला का उदाहरण भी दिया गया है। पुलिस के अनुसार, महिला के पास प्रेस कार्ड और माइक था। उसने खुद को छात्रा और पत्रकार बताया, लेकिन बाद में कथित तौर पर स्वीकार किया कि वह अभी पत्रकार नहीं बनी है।

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पुलिस ने सवाल उठाया कि पत्रकार नहीं होने के बावजूद उसके पास प्रेस कार्ड क्यों था। पुलिस ने एक अन्य वीडियो का भी उल्लेख किया, जिसमें कुछ लोगों पर पुलिसकर्मियों से जानबूझकर भिड़ने और वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि कुछ लोग पत्रकार होने का दावा करते हुए प्रदर्शनकारियों के साथ नारे भी लगा रहे थे।

क्या प्रेस कार्ड नहीं होने पर पत्रकार नहीं माना जाएगा?

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया है कि केवल PIB मान्यता या प्रेस कार्ड नहीं होने के आधार पर किसी व्यक्ति को पत्रकारिता करने से नहीं रोका जा सकता। पुलिस के अनुसार, स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलांसर और यूट्यूब या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरें देने वाले लोग भी सूचना जुटाने, रिकॉर्ड करने और प्रकाशित करने की स्वतंत्रता रखते हैं।

हालांकि, पुलिस का तर्क है कि किसी व्यक्ति की गतिविधि का मुख्य उद्देश्य यह तय करने में अहम हो सकता है कि वह पत्रकारिता कर रहा है या केवल कंटेंट बना रहा है। साथ ही, ऐसे लोगों को भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करना होगा।

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पत्रकारों को रोकने के आरोपों से जुड़ा है मामला

दरअसल, यह हलफनामा उन याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है, जिनमें अक्टूबर में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ कथित बदसलूकी, हिरासत और रिपोर्टिंग में बाधा डालने के आरोप लगाए गए थे। याचिकाएं पत्रकार संगठनों ने दाखिल की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को कहा था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को अपने काम करने से किसी भी तरह नहीं रोका जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने इस निर्देश का पालन किया और पत्रकारों को जानबूझकर रिपोर्टिंग से नहीं रोका। पुलिस ने अपने बचाव में CCTV फुटेज, पुलिस वीडियोग्राफी और इंस्टाग्राम पर मौजूद वीडियो भी अदालत में पेश किए हैं।

फिलहाल, यह दिल्ली पुलिस का पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह अंतिम रूप से तय नहीं किया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या रील बनाने वालों को पत्रकारों की श्रेणी में किस आधार पर रखा जाएगा। लेकिन इस मामले ने डिजिटल दौर में पत्रकार की पहचान, स्वतंत्र पत्रकारिता और रिपोर्टिंग के दौरान मिलने वाली सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है।

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