नियमित वेतन और लंबित भुगतान की मांग को लेकर समस्तीपुर कलेक्ट्रेट पर बिजली कंपनी में तैनात मानव बल करेंगे प्रदर्शन

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समस्तीपुर : बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के बैनर तले चीन मिल परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मानव बल रजी अहमद ने कहा कि सरकार को मानव बल को एजेंसी मुक्त करने के लिए विचार करना होगा। वहीं नियमित वेतन और लंबित भुगतान को लेकर बिजली कंपनी में तैनात मानव बल मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। 23 दिसंबर को समाहरणालय पर विरोध प्रदर्शन करने का भी निर्णय लिया गया।

नियमित वेतन और लंबित भुगतान की मांग को लेकर समस्तीपुर कलेक्ट्रेट पर बिजली कंपनी में तैनात मानव बल करेंगे प्रदर्शन#Samastipur #ElectricityDepartment pic.twitter.com/UyDNSO1byf

— Samastipur Town (@samastipurtown) December 21, 2024

सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मानव बल को एजेंसी मुक्त नहीं करते हैंं तो हम लोग अगले साल काम बंद हड़ताल पर चले जायेंगे। मानव बल वसीम, विनोद, राजेश, प्रमोद कुमार, रितेश कुमार, अजीत कुमार, आदेश कुमार, राम बाबू ने कहा कि हम सभी मानव बल इमरजेंसी में भी 30 दिन काम करते है और हम सभी को 26 दिन का वेतन दिया जाता है। यही नहीं हम सभी के मानदेय में से 18 प्रतिशत की राशि एजेंसी के द्वारा कटौती किया जाता है और अगर विभागीय काम करते समय किसी मानव बल की मृत्यु हो जाती है तो न तो उसका जिम्मेदारी विभाग लेता है न ही एजेंसी लेती है। और न कोई पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाता है।

मानव बलों ने सरकार से मांग की है कि हम सभी मानव बल को एजेंसी मुक्त किया जाए। एजेंसी को हटाने, विद्युत कंपनियों के कर्मियों को अलग दैनिक मजदूर का निर्धारण करने मानव बलों की 60 वर्ष की सेवा पक्की करने, बोनस अधिनियम के तहत बोनस का भुगतान करने सहित सभी मांगों को अधिसूचित किए जाने की सभी ने एक सुर में मांग की है।

यही नहीं हम सभी के मानदेय में से 18 प्रतिशत की राशि एजेंसी के द्वारा कटौती किया जाता है और अगर विभागीय काम करते समय किसी मानव बल की मृत्यु हो जाती है तो न तो उसका जिम्मेदारी विभाग लेता है न ही एजेंसी लेती है और न कोई पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाता है। बैठक में एजेंसी को हटाने, विद्युत कंपनियों के कर्मियों को अलग दैनिक मजदूर का निर्धारण करने, मानव बलों की 60 वर्ष की सेवा पक्की करने, बोनस अधिनियम के तहत बोनस का भुगतान करने सहित सभी मांगों को अधिसूचित करने की मांग की है।