समस्तीपुर DM ने की विभागीय बैठकों की मैराथन समीक्षा, कानून-व्यवस्था से लेकर जलजमाव तक दिए निर्देश

समस्तीपुर : कलेक्ट्रेट सभागार एवं कार्यालय प्रकोष्ठ में बुधवार को डीएम रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन किया गया। बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था, विधि-व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा, जनवितरण प्रणाली, भूमि विवाद, नगर प्रबंधन एवं अन्य लोकहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में डीएम ने मंदिर चाहरदीवारी एवं कब्रिस्तान घेराबंदी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कराने और चयनित स्थलों पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द और सामुदायिक सुरक्षा के लिए इन योजनाओं का समय पर पूरा होना जरूरी है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित जिला पर्यावरण समिति, जिला आर्द्रभूमि समिति तथा सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन समिति की बैठक में डीएम ने पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त अभियान और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही नियमित निरीक्षण एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया। सभी थानों में CCTV अधिष्ठापन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लंबित स्थानों पर शीघ्र कैमरा लगाने तथा कैमरों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध खनन एवं परिवहन के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने का आदेश दिया गया।

NCORD की बैठक में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर निगरानी बढ़ाने एवं समन्वित कार्रवाई पर जोर दिया गया। सड़क सुरक्षा समिति एवं नेशनल हाईवे से संबंधित बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर सुधार कार्य, यातायात नियमों के पालन और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। विधि-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान आगामी पर्व-त्योहारों को देखते हुए सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया।

भूमि विवाद एवं भू-समाधान पोर्टल की समीक्षा में डीएम ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, नियमित जनता सुनवाई और राजस्व मामलों के शीघ्र समाधान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। आपूर्ति टास्क फोर्स एवं जनवितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही पीडीएस विक्रेताओं के आश्रितों के अनुकंपा आधारित नियोजन मामलों की भी समीक्षा हुई।

नगर निगम क्षेत्र में संभावित अतिवृष्टि एवं जलजमाव की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने मानसून पूर्व नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। बैठक में एसपी अरविंद प्रताप सिंह, नगर आयुक्त, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।