एक राष्ट्र, एक चुनाव पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, लोकसभा सचिवालय ने एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन किया है। इस समिति (Committee) में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य शामिल होंगे। समिति का अध्यक्ष (Speaker) बीजेपी सांसद पीपी चौधरी (PP chaudhari) को नियुक्त किया गया है।
लोकसभा से शामिल सदस्यों में पीपी चौधरी के अलावा समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी, सीएम रेशम, बांसुरी स्वराज, पुरुषोत्तम भाई रुपाला, अनुराग सिंह ठाकुर, विष्णु दयाल राम, भर्तृहरि महताब, संबित पात्रा, अनिल बालुनी, विष्णु दत्त शर्मा, बैजयंत पांडा, संजय जयसवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव, छोटेलाल, कल्याण बनर्जी, टी एम सेल्वागणपति, जीएम हरीश, अनिल यशवंत देसाई, सुप्रिया सुले, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, के राधाकृष्णन, चंदन चौहान, बालशौरि वल्लभनेनी शामिल हैं।
राज्यसभा से शामिल सदस्यों में घनश्याम तिवारी, भुवनेश्वर कलिता, डॉ के लक्ष्मण, कविता पाटीदार, संजय कुमार झा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, सांकेत गोखले, पी विल्सन, मानस रंजन, वी विजयसाई रेड्डी शामिल हैं।
बता दें कि लोकसभा में वोटिंग के बाद, संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित कर दिया गया था। विधेयक के पक्ष में 263 और विरोध में 198 वोट पड़े थे। इसके बाद, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 को भी पेश किया था।
विपक्ष ने दोनों विधेयकों का विरोध करते हुए दावा किया कि ये संविधान के मूल ढांचे पर हमला हैं और इन्हें संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए। हालांकि, कानून मंत्री ने आश्वासन दिया कि ये विधेयक पूरी तरह से संविधान सम्मत हैं और राज्यों की शक्तियों को कम नहीं करते हैं। सरकार में शामिल दल इसके पक्ष में है जबकि विपक्ष इसपर आपत्ति जता रहा है। संयुक्त संसदीय समिति में अब इसपर विस्तृत चर्चा होगी।
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