समस्तीपुर : जिले के सरकारी स्कूलों की पूरी जानकारी अब नक्शे पर उपलब्ध होगी। कौन से स्कूल ग्रामीण इलाकों में हैं और किन स्कूलों की मौजूदगी शहरी इलाकों में, यह भी नक्शा बतायेगा। इतना ही नहीं स्कूलों में उपलब्ध छात्रों के लिए सुविधाओं की जानकारी भी अब इस नक्शे के माध्यम से एक क्लिक पर ही मिल जायेगी।
दरअसल, समस्तीपुर समेत पूरे प्रदेश के स्कूलों की अब ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) मैपिंग होगी। इसके तहत स्कूलों का नक्शा तैयार किया जायेगा। इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने जिले के अधिकारियों को जीआईएस मैपिंग की तैयारी का निर्देश दिया है। जीआईएस मैपिंग में स्कूल का नक्शा, गांव और प्रखंड के साथ उपलब्ध कराया जायेगा। इसका निर्णय केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में लिया गया है।
डीईओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि स्कूलों में उपलब्ध वर्ग कक्षों की संख्या, स्कूल का क्षेत्रफल, पेयजल की सुविधा, शौचालय, प्ले ग्राउंड समेत तमाम जानकारियां इस नक्शे में देनी होगी। केंद्रीय शिक्षा विभाग समय-समय पर इन नक्शों की जांच करेगा। इससे आवश्यकता के अनुसार केंद्र सरकार सीधे उन स्कूलों का सर्वे कर सकेगी। राज्य सरकार की ओर से स्कूल का क्षेत्रफल, क्षेत्र, ग्रामीण स्थल का विवरण तैयार करने के लिए काम किया जा रहा है।
गौरतलब है कि सरकारी विद्यालयों की जीआईएस मैपिंग शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत की जायेगी। स्कूल की मैपिंग का मुख्य कारण देश के सभी राज्यों में साक्षरता स्तर की वास्तविकता की जानकारी लेना है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ ही केंद्र सरकार को विभिन्न योजनाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने वार्षिक कार्ययोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 से सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों की जीआईएस मैपिंग अनिवार्य कर दी है।
जीआईएस मैपिंग से स्कूलों की भौगोलिक स्थिति का पता चलेगा। इससे स्कूलों की सड़क कनेक्टिविटी, निकटतम बिजली ग्रिड, और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। जीआईएस मैपिंग से स्कूलों के प्रदर्शन की निगरानी की जा सकेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक स्तर की जानकारी मिलती है। जीआईएस मैपिंग से आधारभूत संरचनाओं के विकास की मॉनिटरिंग में आसानी होगी। जीआईएस मैपिंग से स्कूलों में उपलब्ध संरचना को गूगल मैप पर देखा जा सकेगा। जीआईएस मैपिंग के आधार पर केंद्र सरकार स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी कक्षा माहौल, बहुभाषी जरूरतों, अकादमिक क्षमताओं, आधारभूत संरचनाओं के विकास की मॉनिटरिंग करेगी. साथ ही केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी जाने वाली सहायता के बारे में पता चलेगा।
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