DM ने समीक्षात्मक बैठक में दिए कई निर्देश, तीन वर्षों से अधिक समय से किसी भी कार्यालय में जमे कर्मियों की सूची मांगी

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समस्तीपुर : जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह द्वारा समाहरणालय सभागार में सभी विभागों के आपसी समन्वय पर आधारित 35 बिंदुओं की समीक्षात्मक बैठक की गयी। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के स्थापना संबंधित लंबित मामलों को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया। विगत वर्षों बीपार्ड में प्रशिक्षण लेने से वंचित रह गये सरकारी कर्मियों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि उन्हें प्रशिक्षण दिलवाया जा सके।

मृत सरकारी सेवकों के मृत्यु उपरांत मिलने वाले अनुदान के लंबित मामलों की सूची की मांग विभागवार की गयी। सभी कार्यालयों में प्राप्त पत्रों को तार्किक निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाले सभी विभागों के जिला स्तरीय बैठकों को अविलंब आयोजित कराने का निर्देश दिया गया। सभी विभागों के अवसंरचनाओं की सरकारी भूमि की जमाबंदी कायम करने संबंधी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से निर्गत पत्र के आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

एचआरएमएस 2.0 चालू कर दिया गया है, इसका प्रयोग करने का निर्देश दिया गया। सभी कार्यालयों को फेज वाइज ई ऑफिस को लागू करने का निर्देश दिया गया। एसी व डीसी विपत्र, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र, सीडब्लूजेसी, एमजेसी, जनता के दरबार में मुख्य मंत्री से संबंधित मामले, सीपीग्राम, डैश बोर्ड के लंबित मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।

तीन वर्षों से अधिक किसी कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को आरटीपीएस का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में नगर आयुक्त डीके प्रज्ज्वल, अपर समाहर्ता अजय कुमार तिवारी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शशिकांत पासवान, विशेष कार्य पदाधिकारी महमूद आलम, जिला पंचायती राज पदाधिकारी विष्णुदेव मंडल आदि मौजूद थे।