बिहार के शिक्षकों को एक्स्ट्रा क्लास पर मिलेगा इंसेंटिव, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान

बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले नियोजित और प्रारंभिक शिक्षकों को सम्राट सरकार ने खुशखबरी दी है. बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों को भरोसा दिलाते हुए घोषणा की कि एक सप्ताह के भीतर शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों और शिक्षक संघ के मुख्य नेताओं के बीच पटना में एक हाई लेवल मीटिंग कराई जाएगी. इस बैठक में शिक्षकों की हर छोटी-बड़ी समस्या और मांगों पर चर्चा होगी और उनका हमेशा के लिए एक परमानेंट समाधान निकाला जाएगा.

शिक्षा मंत्री बोले- एक्स्ट्रा क्लास के बदले शिक्षकों को अतिरिक्त पैसा देगी सरकार

कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री को शिक्षकों ने मांग पत्र भी सौंपा. इस पर मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मुझे पहले से अंदाजा होता कि शिक्षकों की तरफ से इतना मोटा मांग पत्र मिलने वाला है, तो मैं अपने साथ सचिवालय से पूरा शिक्षा मंत्रालय ही उठाकर यहां ले आता.

उन्होंने आगे कहा कि सरकार हर सही मांग पर विचार कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि शिक्षक बच्चों की पढ़ाई को बेहतर करने के लिए स्कूलों में अतिरिक्त समय देकर एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उन्हें सरकार अब इंसेंटिव के रूप में एक्स्ट्रा पैसे देगी और इसके लिए बहुत जल्द एक नई नियमावली लाई जा रही है.

स्कूल की टाइमिंग के दौरान नहीं खुलेंगे प्राइवेट कोचिंग सेंटर

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकों से कहा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे किसी भी हाल में मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों की तरफ न भागें. इसका पक्का संकल्प राज्य के हर एक शिक्षक को अपने दिल में लेना होगा. उन्होंने प्राइवेट कोचिंग संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि पूरे बिहार में जब तक सरकारी स्कूलों की टाइमिंग रहेगी, उस दौरान कोई भी निजी कोचिंग संस्थान नहीं चलाया जा सकेगा.

अगर बच्चों की कोई विषय कमजोर है, तो उसे स्कूल के भीतर ही एक्स्ट्रा क्लास लगाकर सुधारा जाएगा. उन्होंने शिक्षकों से निवेदन किया कि वे सिर्फ पगार पाने वाले गुरु बनकर न रहें, बल्कि बच्चों के असली माता-पिता और अभिभावक की भूमिका निभाएं ताकि 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार का भविष्य संवर सके.

जुलाई में मुख्यमंत्री खोलेंगे पहला मॉडल स्कूल

शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में देश के विकास के लिए काम करने वाले नीति आयोग के साथ एक बैठक की है. अगले कुछ ही दिनों में देश के सभी बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंकों के टॉप अधिकारियों के साथ भी एक बैठक होगी. सरकार का प्लान है कि इन बैंकों के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के जरिए सरकारी स्कूलों की पुरानी बिल्डिंग्स, बेंच-डेस्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत को पूरी तरह से हाईटेक बनाकर चमका दिया जाए.

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के हर एक नियम को बिहार में कड़ाई से जमीन पर उतारा जा रहा है और इसी साल जुलाई के महीने में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य के पहले पूरी तरह से अत्याधुनिक मॉडल स्कूल का भव्य उद्घाटन करेंगे.