बिहार के मछुआरों को नाव के लिए मिलेगी 1 लाख रुपये सब्सिडी, सरकार ने 31 दिसंबर तक मांगे आवेदन

बिहार के मछुआरों को नाव खरीदने के लिए 1 लाख रुपये से ज्यादा की सब्सिडी मिलेगी। नीतीश सरकार का डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने मछुआरों लिए खास योजना लेकर आया है। इसका नाम नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना है। इसके जरिए मछुआरों को नाव और मछली पकड़ने के जाल की खरीद प 90 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए मछुआरों से आवेदन मांगे हैं। राज्य मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य एवं परंपरागत मछुआरे 31 दिसंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

सरकार की ओर से बुधवार को कहा गया कि जो लोग मछली पकड़ने के व्यवसाय से जुड़े हैं वे फिशिंग उडेन बोट पैकेज, फिशिंग एफआरपी बोट पैकेज एवं कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज में से किसी एक का लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मछुआरों को अपना मोबाइल नंबर, बैंक शाखा का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, आधार कार्ड एवं मछली शिकार से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।

परंपरागत मछुआरों के अलावा मछली पकड़ने के कार्य में जुटीं महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति के मछुआरे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। फिशिंग उडेन बोट पैकेज के लिए इकाई लागत 1, 24, 400 रुपये तय की गई है। वहीं, फिशिंग एफआरपी बोट पैकेज के लिए 1, 54, 400 रुपये एवं कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज के लिए 16,700 रुपये इकाई लागत तय है। इस पर अधिकतम 90 फीसदी लागत की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी।

सभी जिलों के मछुआरे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इ्स योजना से मछुआरों का सशक्तिकरण होगा और उनकी आय बढ़ेगी।