घर बसा नहीं, लुटेरे आ गए; अब 125 यूनिट फ्री बिजली के नाम पर ओटीपी मांगने लगे साइबर ठग

मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स की मेहरबानी से रोज आम आदमी की मेहनत की कमाई के करोड़ों रुपये उड़ा रहे साइबर फ्रॉड अब बिहार में नीतीश कुमार सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना को ठगी का जरिया बना रहे हैं। साइबर ठग नए-नए तरीके और बहाने खोजते रहते हैं, जिससे कम सतर्क लोगों के खाते से पैसा उड़ाया जा सके। कभी पुलिस या सीबीआई अफसर बनकर फोन पर डराते हैं तो कभी लालच भरा कोई मैसेज भेजकर आसानी से लाखों कमाने का झांसा देकर। डिजिटल अरेस्ट भी इन शातिर लोगों की खोज है जिसमें थाना और कोर्ट तक सजा दिया जा रहा है।

साइबर फ्रॉड तमाम जनजागरण अभियान के बावजूद अनजान या बेसुध बिजली उपभोक्ताओं के बैंक खातों को खाली करने में जुट गए हैं। उपभोक्ताओं को एक लिंक भेजा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए इस लिंक को क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लिंक क्लिक करेंगे, आपकी 125 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी। जो ऐसा नहीं करेंगे, उनकी बिजली फ्री नहीं होगी। साइबर ठगी का यही तरीका है। लोगों को डरा देना कि ये नहीं किया तो वो हो जाएगा। कुछ लोग इस झांसे में आ जाते हैं और ऐसे कुछ लोग भी बड़ी संख्या में हैं। ये बात भी दिलचस्प है कि साइबर ठगी के देश के बड़े सेंटर के तौर पर बिहार, झारखंड ही सामने आए हैं। हरियाणा भी है।

बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली की गिनती कैसे होगी? कंपनी ने बिल का उदाहरण देकर समझा

बिजली वितरण कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को अलर्ट कर रही है कि इस तरह का कोई लिंक क्लिक नहीं करना है। कंपनियां स्वतः सरकारी निर्देश के मुताबिक 125 यूनिट फ्री बिजली देगी। कंपनियां फ्री बिजली की गणना खुद करेगी और बिल में एडजस्ट कर देगी। जिनकी खपत 125 यूनिट से कम है, उन्हें कोई पैसा नहीं देना है। जिनकी ज्यादा है, उनकी गणना बिलिंग साइकल के दिन से होगी।

स्मार्ट मीटर के ग्राहकों को 125 यूनिट तक खपत में रिचार्ज की जरूरत नहीं, बिजली कंपनी ने बताया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 जुलाई को 1 अगस्त 2025 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था। जुलाई महीने के बिल से ही यह योजना प्रभावी हो जाएगी। राज्य सरकार की इस योजना का लाभ 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को मिलेगा। नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि सरकार की योजना इन उपभोक्ताओं के घरों की छत या नजदीकी सार्वजनिक जगह पर अगले तीन साल में सोलर ऊर्जा सिस्टम लगाने की है। सरकार की योजना है कि अगले तीन साल में सोलर ऊर्जा से बिहार में 10 हजार मेगावाट बिजली तैयार की जाए।