बिहार वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने साल 2025 का बजट विधानमंड के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो मात्र 23 हजार 8 सौ करोड़ का प्रावधान किया गया था। डबल इंजन सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के बजट का आकार तीन लाख 17 हजार करोड़ रुपए का है।
उन्होंने कहा कि बिहार के समग्र विकास के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है और इसमें केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बजट में बिहार पर खास ध्यान देने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया।
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार इस वित्तीय वर्ष में 22819 करोड़ रुपये का लोन चुकाएगी। इसमें से 1600 करोड़ केंद्र को देना है। बाकी पहले के लोन के हैं। पंचायती राज निकाय के लिए 4012 करोड़ और नगर निकाय के लिए 2160 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। बिहार को केंद्र से टैक्स हिस्सेदारी के रूप में इस साल 1 लाख 38 हजार 515 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। यह पिछले साल के 1.13 लाख करोड़ की तुलना में ज्यादा है।
उन्होंने बताया कि बजट में शिक्षा विभाग पर 60974 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग पर 20335 करोड़ रुपये, सड़कों पर 17908 करोड़ रुपये, गृह विभाग को 17831 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 16043 करोड़, ऊर्जा विभाग को 13484 करोड़, समाज कल्याण विभाग, एससी एसटी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा 13 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि दी जाएगी।
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