कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीतीश सरकार द्वारा बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना (जाति जनगणना) को फेक यानी फर्जी बताया है। उन्होंने दावा किया कि इसके जरिए लोगों को बेवकूफ बनाया गया। पटना में कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह उन्होंने यह बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर आरक्षण की 50 फीसदी वाली दीवार को तोड़कर इसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। साथ ही देशभर में जाति जनगणना करवाई जाएगी, जिससे यह पता चल पाएगा कि किस वर्ग की कितनी आबादी है और उसकी कितनी हिस्सेदारी है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को एक दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। बापू सभागार में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस सम्मेलन में दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के राज्यभर से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा होना चाहिए और देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वह इसको लेकर संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि समाज में जिस वर्ग की जितनी भागीदारी है, उनकी जितनी संख्या है, उस हिसाब से ही उनकी हिस्सेदारी भी तय होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने पर देश का संविधान बदल देने की बात की थी लेकिन हम लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया।
कांग्रेस नेता ने जाति जनगणना को एक्स-रे करार दिया। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद आगे की कार्य योजना बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हम बिहार वाली जाति जनगणना नहीं कराएंगे। इन लोगों (एनडीए सरकार) ने जो फेक जाति जनगणना की, यह बेवकूफ बनाने का काम किया गया।
बिहार में साल 2023 में जाति आधारित गणना कराई गई थी। इसे जाति एवं आर्थिक सर्वे नाम दिया गया था। राहुल गांधी ने इस जाति गणना को फर्जी करार दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जब यह सर्वे हुआ, तब बिहार मेें नीतीश कुमार के नेतृत्व मेें महागठबंधन की सरकार थी। राहुल की कांग्रेस पार्टी भी इस सरकार का हिस्सा थी। यहां तक कि बिहार में मौजूदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसका श्रेय भी आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार को देते रहे हैं। अब राहुल गांधी ने इसे फेक करार दिया है, जिसे लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
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