बिहार में कोसी, गंडक समेत दूसरी नदियों में उफान से आयी बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने मदद की पहली किश्त जारी कर दी है. केंद्र सरकार ने बिहार को 655 करोड़ 60 लाख रूपये जारी किये हैं. वहीं, बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए जल्द ही केंद्रीय टीम भेजने का भी एलान किया गया है.
मंगलवार की शाम लिये गये फैसले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से पैसे जारी किये हैं. बिहार समेत 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को एडवांस के तौर पर 5,858.60 करोड़ रूपये जारी किये गये हैं. केंद्र सरकार ने कहा है कि वह प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों के लोगों की मुश्किलें कम करने में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. बाढ़ प्रभावित राज्यों को अभी और मदद दी जायेगी.
केन्द्र सरकार ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित राज्यों को पैसे जारी करने का फैसला लिया. इसमें महाराष्ट्र को 1,492 करोड़, आंध्र प्रदेश को 1,036 करोड़, असम को 716 करोड़, बिहार को 655.60 करोड़, गुजरात को 600 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 189.20 करोड़, केरल को 145.60 करोड़, मणिपुर को 50 करोड़, मिजोरम को 21.60 करोड़, नागालैंड को 19.20 करोड़, सिक्किम को 23.60 करोड़, तेलंगाना को 416.80 करोड़, त्रिपुरा को 25 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 468 करोड़ जारी किए गए हैं. ये सारे राज्य इस साल भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण प्रभावित हुए हैं.
केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम भेजी जायेगी. केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों की साझा टीम बिहार आकर बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करेगी. उस टीम की रिपोर्ट के आधार पर बिहार को आगे और सहायता देने का फैसला लिया जायेगा. वित्तीय सहायता के अलावा, केन्द्र सरकार ने सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों को अपेक्षित NDRF व थल सेना की टीमों की तैनाती और वायु सेना के सहयोग सहित सभी लॉजिस्टिक मदद भी प्रदान की है।
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