बिहार की पहली फिल्म प्रचार नीति को मंजूरी, 4 करोड़ की मदद करेगी नीतीश सरकार, क्षेत्रीय फिल्मों को मिलेगा बढ़ावा

नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जिसमें एक अहम फैसला फिल्म नीति से जुड़ा हुआ है। नीतीश सरकार ने अपनी पहली फिल्म प्रचार नीति को मंजूरी दे दी है। जिसका लक्ष्य फिल्म निर्माताओं को पूर्ण संस्थागत सहायता प्रदान करना है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, कला और संस्कृति, हरजोत कौर बम्हरा ने कहा कि बिहार में फिल्म निर्माण के लिए अपार संभावनाएं और असंख्य अवसर हैं। सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास और क्षेत्रीय भाषाओं और अन्य भाषाओं में फिल्मों, वृत्तचित्रों और श्रृंखलाओं के माध्यम से बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 4 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का भी निर्णय लिया है।

इसके अलावा, यह नीति भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका जैसी भाषाओं में क्षेत्रीय फिल्मों के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि नीति सभी सरकारी अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो मंजूरी के साथ-साथ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करती है, उन्होंने कहा कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति स्थापित की जाएगी और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक फिल्म सुविधा केंद्र बनाया जाएगा।

फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 कैबिनेट से पास होने के बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उपमुख्यमंत्री सह कला, संस्कृति एवं युवा मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य राज्य की पौराणिक सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध परंपराओं को फिल्म के माध्यम से प्रचारित करना और राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में उत्कृष्ट फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देना, फिल्म निर्माण के लिए आधारभूत संरचना और रोजगार के अवसरों का विकास करना, फिल्म की शूटिंग को बढ़ावा देना है. इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना और प्रोत्साहित करने के अलावा राज्य में फिल्म शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

उन्होने कहा फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के अंतर्गत फिल्म उद्योग और इससे जुड़े व्यवसाय और रोजगार को बढ़ावा देने और उसके प्रचार प्रसार के लिये भी अनुदान दी जायेगी। इस नीति के अंतर्गत फिल्म निर्माता को राज्य के राज्य में फिल्मों के आधिकारिक फिल्मांकन हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में किए जाने पर कई प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी