केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी एनडीए की सरकार के पहले आम बजट में बिहार को कुछ विशेष मिलने की उम्मीद बंधती दिख रही है. आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अपनी दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी जदयू और बिहार का विशेष ख्याल रखेगी. विशेष ख्याल के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग जदयू की ओर से किया जा रहा है, लेकिन बजट में बिहार के कुछ शहरों में एयरपोर्ट और कुछ शहरों में मेट्रो परियोजना शुरू करने की घोषणा हो सकती है. इसके अलावा बिहार में एम्स और थर्मल प्लांट की स्थापना पर भी केंद्र सरकार विचार कर रही है.
जदयू ने बीते दिनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, थर्मल प्लांट की स्थापना करने, नौ नए एयरपोर्ट, चार मेट्रो लाइन और सात नए मेडिकल कॉलेज की मांग की थी. पार्टी ने 20 हजार किमी की सड़क की मरम्मत के लिए अलग से राशि उपलब्ध कराने की भी मांग की थी. इनमें आधा दर्जन नये एयरपोर्ट, दो शहरों में मेट्रो, चार से पांच नये मेडिकल कॉलेज खोलने पर सैद्धांतिक सहमति बनने की बात सामने आ रही है. वैसे विशेष राज्य का दर्जा और थर्मल प्लांट की स्थापना पर बाद में विचार विमर्श होने की उम्मीद है.
जदयू के वरिष्ठ नेता भी यह कहने लगे हैं कि आम बजट में बिहार का विशेष ख्याल रखे जाने की संभावना को पार्टी की दबाव की रणनीति से जोड़ना उचित नहीं है. राज्य की सत्ता में भाजपा भी साझेदार है और अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में राजनीतिक कारणों से भी राज्य को प्राथमिकता मिलनी तय है. फिर नीति आयोग से लेकर आर्थिक जगत की दूसरी रिपोर्ट भी बताती है कि बिहार का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है. बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पिछले कई वर्षों से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा बनी हुई है.
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