बिहार की नीतीश सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। इस संबंध में विभागीय स्तर पर तैयारी भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में पेपर लीक पर बिल सदन में चर्चा के लिए पेश किया जा सकता है।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार ने कड़ा कानून बनाया है। बिहार में भी इस तर्ज पर सख्त कानून बनाया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसके बाद संबंधित विभाग इसका ड्राफ्ट तैयार करने में जुट गया।
बता दें कि बिहार में बीते कुछ सालों में पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में नीट पेपर लीक मामले में बिहार प्रमुख केंद्र रहा है। इससे पहले बीपीएससी की शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था, जिसके बाद यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार राज्य के विभिन्न विभागों में खाली पड़े करीब पौने पांच लाख पदों को भरने की तैयारी में है। ऐसे में आने वाले एक साल में बड़ी संख्या में सरकारी भर्ती निकलेगी। अधिकतर पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के जरिए ही नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में पेपर लीक और एग्जाम में धांधली की आशंका नीतीश सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार जल्द से जल्द पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून लाने की तैयारी में है।
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