बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को बिहार विधानसभा में सरकार की ओर से घोषणा की गई कि 28 फरवरी को शिक्षा विभाग द्वारा बुलाई गई कुलपतियों की बैठक स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बिहार विधानसभा में इसकी घोषणा की। शिक्षा विभाग की ओर से बैठक के लिए पत्र जारी होने के बाद से ही विवाद चल रहा था। राजभवन ने विश्वविद्यालय प्रशासन को बैठक में शामिल होने से रोक दिया था। इस तरह राजभवन और केके पाठक के बीच टकराव पैदा हो गया था।
12 फरवरी को थी बैठक
दरअसल, राजभवन के विरोध के बावजूद शिक्षा विभाग ने 28 फरवरी को कुलपतियों, कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक करने वाले थे।
राजभवन का कहना था कि राज्यपाल जो कि कुलाधिपति भी हैं, उनकी अनुमति के बिना कुलपति और अन्य विश्वविद्यालय अधिकारी शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकते। वहीं, शिक्षा विभाग ने बैठक में कुलपतियों, कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की उपस्थिति को अनिवार्य बताया था।
राजभवन ने लगाया था प्रतिबंध
दरअसल, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने राजभवन के आदेश को अनदेखा करते हुए 28 फरवरी को शिक्षा विभाग की ओर से कुलपतियों, कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक बुलाई थी। इसके बाद से ही शिक्षा विभाग और राजभवन आमने-सामने आ गए थे। इसके बाद राजभवन ने निर्देश जारी कर बिहार शिक्षा विभाग द्वारा 2 और 3 मार्च को आयोजित होने वाले उन्मुखीकरण कार्यक्रम (प्रशिक्षण) में विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों के भाग लेने पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया था।
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