शिक्षकों की लापरवाही पर नीतीश सरकार सख्त, स्कूल से गायब मिले तो कटेगा वेतन

बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही पर अब नीतीश सरकार सख्त रवैया अपनाएगी। राज्य सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए नई पहल की गई है। सभी जिलों के डीएम को अपने जिले के स्कूलों का हफ्ते में कम से कम दो बार निरीक्षण कराने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान अगर कोई भी शिक्षक ड्यूटी से गायब पाया जाता है, तो तुरंत उसका एक दिन का वेतन काट दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक ने सभी अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। केके पाठक तेजतर्रार आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों को भी छुट्टी के लिए एसीएस (अतिरिक्त मुख्य सचिव) से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि, इमरजेंसी की स्थिति में वे अपने सीनियर अधिकारी को बोलकर छुट्टी ले सकते हैं। ये नियम सोमवार से लागू हो जाएंगे।

एससीईआरटी ने शनिवार को इस बारे में सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी अगर जिले से बाहर जाते हैं, तो उन्हें पहले एसीएस से पूछना होगा। कोर्ट में पेशी के दौरान जाने पर भी यह नियम लागू होगा। सभी जिलाधिकारियों को नियमित सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कराने के लिए कहा गया है। ड्यूटी पर गायब पाए गए शिक्षकों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

सर्कुलर के मुताबिक एससीईआरटी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 9.30 बजे सेपहले ऑफिस पहुंचना होगा और रात 8 बजे तक काम करना होगा। शनिवार को कार्यालय शाम 6 बजे तक चलेंगे। सभी अधिकारियों को नए वर्क शेड्यूल का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हाजिरी साप्ताहिक चेक होगी।

बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक ने सभी जिलों के डीएम को लिखे पत्र में कहा है कि वे सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग करें। स्कूलों में मिड डे मील, शौचालयों की हालत, पेयजल की सुविधा और शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की हाजिरी पर नियमित नजर रखें। यह मॉनिटरिंग 1 जुलाई से शुरू होगी। डीएम अपने जूनियर अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दे सकते हैं। सप्ताह में कम से कम दो बार स्कूलों का निरीक्षण करने की बात कही गई है। डीएम खुद नहीं तो अपने जूनियर अधिकारियों से कहकर निरीक्षण करवाएंगे। एसीएस ने निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान अगर कोई शिक्षक ड्यूटी पर गायब पाया जाता है, तो उसकी एक दिन की सैलरी काटी जाए। साथ ही उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।