तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप बिहार आ रहा है। 27 जून को मनीष कश्यप को बेतिया लाया जाएगा। रंगदारी और मारपीट के पुराने केस में बेतिया कोर्ट में उसकी पेशी होने वाली है। न्यायालय ने सुनवाई के लिए सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कथित हिंसा को लेकर फेक वीडियो बनाने और प्रसारित करने का आरोप है। इसे लेकर उसके खिलाफ एनएसए भी लगाया गया है। बिहार आर्थिक अपराध इकारई में कई केस दर्ज है।
बिहार के चर्चित यूट्यूब मनीष कश्यप की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही। तमिलनाडु प्रकरण के बाहर भाजपा विधायक के साथ मारपीट करने और रंगदारी मांगने का केस खुल गया है। इस मामले में 12 जून को सुनवाई होनी थी। मदुरई सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की बात कही गई। लेकिन कुछ कारणों से बेतिया कोर्ट ने 27 जून को उसे फिजिकली हाजिर कराने का निर्देश दिया है। डिस्टिक प्रॉसिक्यूशन ऑफीसर उमेश कुमार विश्वास ने कहा कि मनीष के खिलाफ मझौलिया थाने में दर्ज मामले में 27 जून को सुनवाई होगी। उसे बेतिया लाने की प्रक्रिया चल रही है।
जानकारी के मुताबिक 2020 मनीष कश्यप पर बीजेपी नेता उमाकांत सिंह के साथ मारपीट करने रंगदारी मांगने का आरोप है। त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप ने 2020 में चनपटिया सीट से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था। उसी सीट पर बीजेपी नेता भी भाग्य आजमा रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ। उसी मामले में यह केस दर्ज किया गया था।
बता दें कि 18 मार्च को इसी साल मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर अपनी गिरफ्तारी दी थी। बैंक मैनेजर के साथ दुर्व्यवहार करने और सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर 2022 में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में कोर्ट से कुर्की का आदेश मिलने पर 18 मार्च को बेतिया पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की। उसके बाद मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया। वहीं से आर्थिक अपराध इकाई उसे पटना ले गई। आर्थिक अपराध इकाई में मनीष कश्यप पर कई एफ आई आर दर्ज हैं।
उधर तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का इंतजार कर रही थी। तमिलनाडु मामले में मदुरै में भी केस दर्ज है। उसे बिहार से मदुरई ले जाया गया। कोर्ट के आदेश पर मदुरई सेंट्रल जेल में बंद है। मनीष कश्यप की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सभी राज्यों में दर्ज केस को क्लब करने की गुहार लगाई गई थी। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इससे इनकार कर दिया।
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