नीतीश कैबिनेट में 10 प्रस्तावों पर मुहर, बाढ़-सुखाड़ से किसानों के नुकसान पर राहत का ऐलान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में 10 एजेंडों पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई है। आज की मंत्रीमंडल की बैठक में कृषि, पथ निर्माण, भू एवं राजस्व,सामान्य प्रशासन समेत कई अन्य विभागों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी है। बैठक में बाढ़ से पहले ही तैयारी करने और किसानों को बाढ़ से होने वाले संभावित नुकसान बड़ा ऐलान किया गया है।

राज्य सरकार प्रदेश में अल्प वृष्टि, मानसून, बाढ़ से खरीफ फसलों को हुए नुकसान की भरवाई के लिए इस वर्ष 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। आज की बैठक में कुल 10 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनियमित मानसून बाढ़ सूखा प्रविष्टि जैसी स्थिति में खरीफ 2023 में आकस्मिक फसल योजना अंतर्गत बीज वितरण के लिए मंत्रिमंडल ने 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। राशि से किसानों को वैकल्पिक फसल उत्पादन के लिए बीज आदि मुहैया कराये जाएंगे।
योजना के तहत अलग अलग बीज जैसे मक्का शंकर, अरहर, उरद, तोरिया, सरसो आगत, मटर आगत, भिंडी, मूली,कुल्थी, मडुआ, शाम्बा, कोदो के बीज किसानों को वितरित किये जायेंगे।

राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में आरा मिलो की संख्या 1919 से बढ़ाकर 32 सौ तथा विनियर मिल की संख्या 177 से बढ़ाकर 450 करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। आरा मिलों तथा कंपोजिट इकाइयों की संख्या का निर्धारण राज्य स्तर से किया जाएगा। इसकी वरीयता सूची भी निर्धारित की जाएगी। मिलों को स्वीकृति देने का लिए राज्य स्तर में समिति भी होगी।

मंत्रिमंडल ने बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस के 3566 जवानों को एक वर्ष का अवधि विस्तार देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट में चालक के 27 और अंकेक्षण निदेशालय के लिए छह पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।