नये पचड़े में पड़ा नगर निकाय चुनाव: अति पिछड़ा आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया बिहार सरकार से जवाब तलब

बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने अति पिछड़ा आयोग के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाया था. हाई कोर्ट के आदेश के बाद तुरंत कमेटी का गठन हुआ था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. बीजेपी नेता सुशील मोदी (Sushil Modi) ने इसकी प्रति शेयर की है. 28 नवंबर को कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया है. सुशील मोदी ने इसे लेकर नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पर फिर हमला बोला. बिहार में नगर निकाय चुनाव को स्थगित करने के बाद बिहार सरकार ने हाई कोर्ट का रुख किया था. वहां कोर्ट के आदेश के बाद 18 अक्टूबर को राज्य की सरकार ने पिछड़ा आयोग के लिए कमीशन का गठन किया था. इसकी रिपोर्ट सौंपने के बाद ही चुनाव कराए जाने की उम्मीद थी.

मुख्यमंत्री नीतीश पर निशाना

सुशील मोदी ने ट्वीट में नीतीश कुमार का पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर होने की बात कही है. कोर्ट के ऑर्डर की रिपोर्ट शेयर करते हुए मोदी ने लिखा कि “सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड कमीशन पर रोक लगा दी है. बीजेपी पहले से कह रही थी नया कमीशन बनाइए, लेकिन नीतीश कुमार अपनी ज़िद पर अड़े रहे. बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो गया है”.

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बता दें कि नीतीश सरकार ने 18 अक्टूबर को अति पिछड़ा आयोग का गठन किया था. इसके अध्यक्ष नवीन कुमार को बनाया गया था. कहा गया कि आयोग जब रिपोर्ट सौंपेगी तो ही बिहार में निकाय चुनाव के लिए रास्ता साफ हो सकेगा. बीजेपी लगातार इसे लेकर और चुनाव स्थगित होने का ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ती रही है. अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के बाद फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशाने पर आ गए हैं.

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