समस्तीपुर : मिथिला प्रक्षेत्र के डीआईजी मनोज कुमार तिवारी गुरुवार को समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने को लेकर अनुसंधानकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। कर्पूरी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीआईजी ने जनवरी से मई तक प्रति माह चार से कम कांडों का निष्पादन करने वाले अनुसंधानकर्ताओं की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की और उनकी कमियों को चिन्हित करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
डीआईजी ने कहा कि लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अनुसंधानकर्ताओं को वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति अपनाने, तकनीकी संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने, साक्ष्य संकलन को मजबूत बनाने और संवेदनशील मामलों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान ही अपराधियों को सजा दिलाने और आम लोगों के बीच पुलिस के प्रति विश्वास को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
बैठक के दौरान अनुसंधानकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण भी दिया गया। उन्हें केस डायरी संधारण, डिजिटल साक्ष्यों के संग्रहण, अनुसंधान में तकनीक के प्रयोग और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन से संबंधित बारीकियों की जानकारी दी गई। डीआईजी ने कहा कि प्रत्येक अनुसंधानकर्ता को अपने कार्य में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में डीआईजी मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि समस्तीपुर में अनुसंधानकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर उनकी कार्यप्रणाली का आकलन किया गया है।
इस दौरान अनुसंधान में पाई गई कमियों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा उन्हें बेहतर और तेज अनुसंधान के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और प्रभावी अनुसंधान को लेकर पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं के अनुरूप सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बैठक में एसपी अरविंद प्रताप सिंह, न्यायालय अभियोजक, जिले के सभी एसडीपीओ, डीएसपी, सभी सर्किल इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
समीक्षा बैठक के बाद डीआईजी कलेक्ट्रेट स्थित एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के सभी थानाध्यक्षों के साथ अलग से बैठक कर कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने हाल के दिनों में जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी थानाध्यक्षों को केस निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का टास्क भी सौंपा।
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